Shimla: कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत करने को मंजूरी, नई आबकारी नीति व बस किराया वृद्धि पर नहीं हुआ निर्णय

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में करीब 5.30 घंटे तक चली मंत्रिमंडल की बैठक में नई आबकारी नीति एवं बस किराया वृद्धि पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। नई आबकारी नीति पर बैठक में चर्चा जरूर हुई लेकिन इसको लेकर कोई निर्णय नहीं हो पाया। अब मंत्रिमंडल की आगामी बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी प्रदान किए जाने की संभावना है, जिसमें पिछली बार से अधिक राजस्व जुटाने का विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा। वहीं मंत्रिमंडल ने बजट सत्र में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट 2023-24 को प्रस्तुत करने को भी मंजूरी दी। इस रिपोर्ट में प्रदेश के वित्तीय हालात भी सामने आएंगे तथा कैग में स्थिति से बाहर निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए जाएंगे। कैग की रिपोर्ट प्रमुख रूप से विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सभा पटल पर रखने की परम्परा है। बैठक में सत्र के दौरान लाए जाने वाले कई महत्वपूर्ण संशोधन विधेयकों को लेकर चर्चा हुई।

बस किराए में बढ़ौतरी करने से संबंधित भी बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसका एक कारण यह भी रहा कि उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ऊना में स्वामी श्री श्री सुग्रीवानंद महाराज की अंतिम यात्रा में शामिल होने के कारण मंत्रिमंडल बैठक में देर से पहुंचे। मंत्रिमंडल में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल की तरफ से 10 मार्च को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 8वें सत्र के शुभारम्भ अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण के प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई। अभिभाषण के प्रारूप को अंतिम रूप देने के लिए करीब 3.30 घंटे तक लंबी चर्चा हुई। इसमें पहले से तैयार किए गए अभिभाषण के प्रारूप में कुछ अंश संशोधित किए गए तथा कुछ नए अंश इसमें जोड़ दिए गए।

विभिन्न श्रेणियों के 292 पदों को भरने की अनुमति

मंत्रिमंडल ने विभिन्न विभागों में विभिन्न श्रेणियों के 292 पद भरने एवं सृजित करने की अनुमति प्रदान की। इसके तहत विभिन्न श्रेणियों के 145 पदों को सृजित कर भरा जाएगा। इसमें नए स्तरोन्नत नगर निगमों में 66 पद, नगर परिषदों में 3 पद, नव सृजित नगर पंचायतों में 70 पद और शहरी विकास विभाग के निदेशालय में 6 पद भरे जाएंगे। शिमला स्थित अटल सुपर स्पैशलिटी मैडीकल संस्थान, चमियाणा में गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के लिए 2 वरिष्ठ रैजीडैंट चिकित्सकों के पद सृजित कर भरने की भी मंजूरी दी गई।

कत्था भट्ठियों का होगा आधुनिकीकरण

मंत्रिमंडल ने पारंपरिक कत्था भट्ठियों को आईबीआर बायलर युक्त कत्था भट्ठियों में परिवर्तित करने की स्वीकृति प्रदान की। अब इन्हें राज्य के मुख्य बायलर निरीक्षक के पास अनिवार्य रूप से पंजीकृत करवाना होगा। आईबीआर बायलर के माध्यम से खैर लकड़ी (छाल सहित) को पूरे वर्ष में 5,435 से 7,500 क्विंटल की सीमा में संसाधित करने की अनुमति होगी।