भारतीय अर्थव्यवस्था में रिफॉर्म के लिए याद किया जाएगा वर्ष 2020 : अनुराग ठाकुर

शिमला (ब्यूरो): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की मदद से देश को आत्मनिर्भर बनाने का ब्लू प्रिंट सामने रख दिया है। आगामी वर्षों में 2020 को भारतीय अर्थव्यवस्था में नए सुधारों को लागू करने की वजह से रिफॉर्म के लिए याद रखा जाएगा। मोदी सरकार की रोजगार, स्वरोजगार कारोबार व अविष्कार को बढ़ावा देने की नीतियों से आत्मनिर्भर भारत का विजन साकार होगा। यह बात दिल्ली में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित अन्य नेता मौजूद रहे।

मनरेगा के तहत होगा 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रबंध

अनुराग ठाकुर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवासी मजदूरों के वापस लौटने पर उनके पास काम की कमी न हो, इसके लिए हमने मनरेगा के तहत 40 हजार करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रबंध करने का निर्णय लिया है। जनस्वास्थ्य सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए नैशनल डिजिटल हैल्थ मिशन की शुरूआत, नए अस्पताल, जिला व ब्लॉक स्तर पर लैब्स बनाए जाएंगे। बेहद छोटे-छोटे और मझोले उद्योगों को अगर कोरोना की वजह नुक्सान हुआ है तो उसे डिफॉल्ट केस नहीं माना जाएगा व इसके लिए स्पैशल इन्सॉल्वेंसी फ्रेम वर्क आएगा। दिवालिया घोषित करने की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपए करने का निर्णय मोदी सरकार ने लिया है।

प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम शुरू होगा

उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के चलते विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसके लिए प्रधानमंत्री ई-विद्या प्रोग्राम शुरू होगा। पहली से 12वीं तक हर क्लास की सुविधा के लिए एक चैनल, 30 मई तक टॉप-100 यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन कोर्सिज की शुरूआत, रेडियो, कम्युनिटी रेडियो और पॉडकास्ट का ज्यादा इस्तेमाल कर हर बच्चे तक ज्ञान का प्रकाश पहुंचाया जाएगा। कम्पनियों की सुविधा के लिए हम कम्पनी एक्ट को आसान बनाने जा रहे हैं।

अपराध के दायरे से हटाए जाएंगे 40 धाराओं के तहत आने वाले मामले

40 धाराओं के तहत जो मामले अब तक अपराध माने जाते थे उन्हें अब अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। कम्पनी सुधार के अंतर्गत जो भी निजी कंपनियां नॉन-कन्वेर्टेबल डिबेंशचर्स को स्टॉक में रखती हैं, उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा व भारतीय कंपनियां अब विदेशी बाजार में सीधे लिस्टिंग करवा सकेंगी।

पीएसयू पॉलिसी के तहत निजी क्षेत्रों के लिए खुलेंगे सभी सैक्टर

पीएसयू पॉलिसी के तहत सभी सैक्टर निजी क्षेत्रों के लिए खोले जाएंगे व पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइज कुछ अहम सैक्टर्स में अहम भूमिका निभाते रहेंगे। स्ट्रैटजिक सैक्टर में भी सरकारी उद्यमों की संख्या 1 से 4 तक ही सीमित रखी जाएगी ताकि प्रशासनिक खर्च कम रह सके। कोरोना संकट के इस काल में अब राज्यों को केंद्र से ज्यादा पैसे मिलने का रास्ता साफ कर दिया गया है। राज्यों को ग्रॉस स्टेट डॉमेस्टिक प्रोडक्ट के 3 प्रतिशत को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे उन्हें 4.28 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे।