Edited By Vijay, Updated: 13 Jun, 2023 11:07 PM

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्यों को कर्जों में डूबने नहीं दिया जा सकता इसलिए वित्तीय अनुशासन का पालन करना जरूरी है। इसी कारण एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्यों के कर्ज लेने की सीमा को तय किया गया है।
शिमला/सोलन (कुलदीप/पाल): केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा युवा सेवाएं व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि राज्यों को कर्जों में डूबने नहीं दिया जा सकता इसलिए वित्तीय अनुशासन का पालन करना जरूरी है। इसी कारण एफआरबीएम एक्ट के तहत राज्यों के कर्ज लेने की सीमा को तय किया गया है। अनुराग ठाकुर यहां रोजगार मेले में भाग लेने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। देश भर में लगे छठे रोजगार मेलों के माध्यम से मंगलवार को 70126 युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाया गया। केंद्र में भाजपा सरकार के खिलाफ बन रहे विपक्षी दलों के गठबंधन को लेकर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास आज न तो नेता है और न ही नीयत। इसके अलावा विपक्षी गठबंधन की नीयत में भी खोट है।
राज्य सरकार का हनीमून पीरियड खत्म, अब तो गारंटियां पूरी करो
अनुराग ने कहा कि आज जहां पश्चिम बंगाल हिंसक घटनाओं से दहल रहा है, वहीं कांग्रेस शासित राजस्थान जैसे राज्यों में नौकरियां बिक रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों में आज भी नौकरी के लिए बोली लग रही है। उन्होंने सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि 6 माह बीत जाने के बाद उसका हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। ऐसे में अब कांग्रेस सरकार को चुनाव के समय दी गई 10 गारंटियां पूरी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये गारंटियां उतनी ही फेल हैं, जितनी कांग्रेस पार्टी है।
कांग्रेस ने एमपी और राजस्थान में भी पूरे नहीं किए वायदे
हिमाचल प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए वायदों को पूरा नहीं किया है। उन्होंने प्रदेश सरकार पर कर्मचारियों व पैंशनर्ज के वित्तीय लाभ रोकने के आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जितने आश्वस्त नजर आ रहे हैं, उसके अनुसार आने वाले समय में राज्य सरकार पर कोई कर्जा नहीं होना चाहिए।
केंद्र सरकार ने आंदोलन करने वाले पहलवानों की बात सुनी
अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आंदोलन करने वाले पहलवानों की बात सुनी है। वह खुद आंदोलन करने वाले तीनों पहलवानों से मिले हैं तथा उनके कहने पर कमेटी का गठन किया गया। इस मामले में कानून अपना काम करेगा तथा मामले को लेकर जल्द चार्जशीट दायर होगी। उन्होंने कहा कि इंडियन ओलिम्पिक एसोसिएशन ने सब कमेटी बनाकर अपने काम को शुरू भी कर दिया है।
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