हिमाचल में LPG की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार सख्त, शिकायत के लिए Toll Free नंबर जारी

Edited By Vijay, Updated: 14 Mar, 2026 06:43 PM

special teams formed to curb black marketing and hoarding of lpg

हिमाचल प्रदेश में एलपीजी  सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेंगी।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में एलपीजी  सिलेंडरों की कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। प्रदेश के सभी जिलों में विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं, जो किसी भी प्रकार की शिकायत मिलने पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई करेंगी। यह जानकारी मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय (भारत सरकार) के सचिव की अध्यक्षता में हुई एक अहम समीक्षा बैठक के बाद दी।

हालात आऊट ऑफ कंट्रोल नहीं, पैनिक न करें लोग
मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में गैस सिलेंडरों को लेकर स्थिति बिल्कुल सामान्य है और आऊट ऑफ कंट्रोल जैसी कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा कि खाद्य आपूर्ति विभाग और सभी जिलों के उपायुक्त तेल व गैस कंपनियों के साथ लगातार संपर्क में हैं। अभी तक प्रदेश के किसी भी हिस्से से कालाबाजारी की कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। सरकार हालात की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और घरेलू गैस की आपूर्ति में कोई व्यवधान नहीं है।

सर्वर पर न डालें दबाव, एक ही बार करें बुकिंग
मुख्य सचिव ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड  (आईओसीएल) को अपने सर्वर पर बुकिंग व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे पैनिक होकर बार-बार गैस बुक न करें। केवल एक बार ही बुकिंग करें ताकि सर्वर पर अनावश्यक लोड न पड़े और सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है यदि कोई सिलेंडरों की कालाबाजारी या जमाखोरी करता पाया जाता है, तो आम जनता सीधे विभागीय टोल फ्री नंबर 1967 और 1100 पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकती है। शिकायत मिलने पर गठित टीमें तुरंत एक्शन लेंगी।

मिट्टी तेल के लिए नियुक्त होंगे 2-3 डीलर, कमर्शियल सिलेंडर भी मिलेंगे
मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश के सभी परिवारों को मिट्टी तेल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए हर जिले में दो या तीन डीलर नियुक्त किए जाएंगे। सरकार के पास मिट्टी तेल का पर्याप्त भंडारण मौजूद है। इसके साथ ही, भारत सरकार जल्द ही पिछली लागत के अनुरूप 20 प्रतिशत व्यावसायिक गैस सिलेंडर भी जारी करने जा रही है, जिससे कारोबारी वर्ग को राहत मिलेगी।

अफवाहों पर न दें ध्यान, व्यावसायिक और घरेलू गैस सिलेंडरों की सप्लाई नियमित
व्यावसायिक गैस सिलेंडरों को लेकर होटल, ढाबा और मिठाई दुकान संचालकों में हल्की चिंता देखी जा रही है। इस पर स्थिति स्पष्ट करते हुए ऊना के रायपुर सहोड़ा स्थित इंडेन बॉटलिंग प्लांट के मुख्य प्रबंधक नितिन पांडे ने कहा कि प्रदेश में गैस की कोई कमी नहीं है। उन्होंने बताया कि प्लांट से रोजाना 15 से 20 गाड़ियां प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों के लिए सिलेंडरों की सप्लाई लेकर जा रही हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर गैस की कमी को लेकर फैलाई जा रही खबरों को महज भ्रम करार दिया। पांडे ने स्पष्ट किया कि हर रोज हो रही मॉनिटरिंग के आधार पर ही डिस्ट्रीब्यूटरों को कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है और घरेलू गैस की तो प्रदेश में कोई दिक्कत ही नहीं है।

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