प्रश्र काल : वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत होगी, BPL सूची में होगा संशोधन

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2025 10:39 PM

shimla van mitra policy

वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई, जबकि रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है।

शिमला (प्रीति): वन मित्रों की नियुक्ति वन मित्र पॉलिसी के अंतर्गत की गई है। पशु मित्रों के संबंध में एक अलग योजना अधिसूचित की गई, जबकि रोगी मित्रों के मामले में अभी तक ऐसी कोई योजना अधिसूचित नहीं की गई है। नियुक्ति नीतियों के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होती है। धर्मशाला के विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित में यह जानकारी दी है।

एमएमसी अध्यापकों के लिए एलडीआर के माध्यम से नियुक्ति करने की नीति
एमएमसी द्वारा नियुक्त अध्यापकों के लिए प्रदेश सरकार ने लिमिटेड डायरैक्ट रिक्रूटमैंट (एलडीआर) के माध्यम से नियुक्ति करने की नीति बनाई है। विधायक डा. जनक राज के सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने लिखित में यह जानकारी दी है।

बीपीएल सूची में संशोधन एवं पुन: समीक्षा के आदेश जारी
बीपीएल सूची में संशोधन एवं पुन: समीक्षा के आदेश जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य बीपीएल परिवारों की पहचान करने के लिए नए मापदंडों के आधार पर समावेशन और बहिष्करण की प्रक्रिया को वस्तुनिष्ठ एवं पारदर्शी बनाना और बीपीएल का लाभ उन श्रेणियां तक पहुंचाना है, जो इसके लिए पात्र हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार वर्ष 2025-26 के लिए बीपीए सूची में पात्र परिवारों का चयन व अपात्र परिवारों को हटाए जाने संबंधी प्रक्रिया भी जारी है। नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के जवाब में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने लिखित में यह जानकारी दी है।

पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल तथा रेस्तरां का निजीकरण करने का कोई विचार नहीं
सरकार का हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के किसी भी होटल तथा रेस्तरां का निजीकरण करने का कोई विचार नहीं है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लिखित में यह जानकारी दी है।

विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1 हजार 593 करोड़ 76 लाख 22 हजार 900 की धनराशि स्वीकृत
1 जनवरी 2023 से 31 जुलाई 2025 के दौरान केंद्र सरकार से जल शक्ति विभाग में विभिन्न योजनाओं के लिए कुल 1 हजार 593 करोड़ 76 लाख 22 हजार 900 की धनराशि स्वीकृत की है। विधायक रणधीर शर्मा के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लिखित में यह जानकारी दी है।

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