हिमाचल का पहला विभाग परिवहन, पैट्रोल व डीजल के 11 महीनों में बचाए 80 लाख रुपए

शिमला (राजेश): परिवहन विभाग ने इलैक्ट्रिक गाडिय़ों की खरीद के बाद पैट्रोल व डीजल में किए जाने वाले खर्च में लाखों रुपए की बचत की है। जिससे विभाग के राजस्व में भी बढ़ौतरी हुई। विभाग ने 11 महीनों में पैट्रोल व डीजल पर खर्च किए जाने वाले 80 लाख रुपए बचाए हैं। विभाग ने फरवरी माह में 19 इलैक्ट्रिक गाडिय़ां खरीदी थीं। जिससे अधिकारियों व इंस्पैक्टरों व फ्लाइंग स्क्वायड को दिया गया था। ऐसे में अब जब इन वाहनों को चलाते हुए 11 माह हो रहे हैं तो इससे बचत भी सामने आ रही है। वहीं अब विभाग ई-वाहनों को लेकर लोगों को जागरूक कर रहा है। विभाग लोगों को बता रहा है कि यदि वे ई-वाहन खरीदते हैं तो इस पर उन्हें न केवल सबसिडी मिलेगी बल्कि वे जीरो मैंटेनैंस पर हर महीने पैट्रोल व डीजल पर हजारों रुपए खर्च करने से भी बच सकेंगे।

90 पैसे में प्रति किलोमीटर चल रही विभागीय ई-वाहन
विभाग के पास मौजूदा समय में 19 ई-गाडिय़ां हैं जिनमें टाटा टियागो और हुंडई की कोना कोना शामिल हैं। विभाग द्वारा इन गाडिय़ों के खर्च का तुलनात्मक अध्ययन किया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार गाडिय़ों के चलाने पर 90 पैसे प्रति किलोमीटर खर्चा आ रहा है। वहीं यह चार्ज भी आसानी से हो जाती हैं। एक घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाती है।

एक बार चार्ज करने पर चल रही 250 कि लोमीटर
विभाग की इलैक्ट्रिक गाडिय़ों को चला रहे चालकों का कहना है कि यह इलैक्ट्रिक गाडिय़ां एक बार चार्ज करने पर 250 किलोमीटर तक चलती हंै। इसके अतिरिक्त अभी तक इसमें मैंटेनैंस का भी कोई खर्चा नहीं आया है। केवल टायर बदलने का खर्च आता है वह भी करीब दो साल बाद। इसके अतिरिक्त यह गाड़ी अंदर से भी से फीचरों से लैस है। चाहे फिर वह सैंसर हो या फिर बैक व फं्रट कैमरा।

मुख्यमंत्री भी इलैक्ट्रिक गाड़ी में करते हैं सफर
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भी इलैक्ट्रिक वाहन में सफर करते हैं। परिवहन विभाग ने दो वर्ष पहले मुख्यमंत्री के लिए इलैक्ट्रिक वाहन खरीद कर इलैक्ट्रिक वाहनों की खरीद की शुरूआत की थी। वहीं इसके बाद विभाग के लिए ई-गाडिय़ां खरीदी थीं। परिवहन विभाग के निदेशक सहित अन्य अधिकारी रोजाना ई-वाहनों में सफर कर रहे हैं। वहीं प्रदेश के सभी आर.टी.ओ. के ई-गाडि़य़ां हैं।

निदेशक परिवहन विभाग अनुपम कश्यप का कहना है कि  विभाग द्वारा खरीदी गई ई-गाडिय़ां बहुत फायदेमंद साबित हो रही हैं। पिछले 11 महीनों में अब तक करीब 80 लाख रुपए की बचत विभाग ने की थी। पहले यह राशि पैट्रोल व डीजल पर खर्च होती थी। विभाग लोगों को भी ई-वाहनों की ओर प्रेरित कर रहा है। इससे जहां प्रदूषण कम होगा वहीं बचत भी होगी।