Shimla: प्राकृतिक आपदा के चलते मुख्यमंत्री सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय नेताओं से करेंगे मुलाकात

शिमला (राक्टा): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय वित्त मंत्री डा. निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर सकते हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री जहां दोनों नेताओं के समक्ष प्रदेश का पक्ष रखेंगे, वहीं प्राकृतिक आपदा से हुए जानमाल के नुक्सान की भी जानकारी देंगे। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को प्रदेश में एनएचएआई द्वारा किए जा रहे फोरलेन निर्माण से स्थानीय लोगों को हो रहे नुक्सान के संबंध में अवगत करवाएंगे। गौर हो कि बीते दिनों शिमला के भट्टाकुफर में एक 5 मंजिला इमारत जमींजोद हो गई थी। स्थानीय लोगों का आरोप है कि बेतरतीब ढंग से किए जा रहे फोरलेन निर्माण के चलते यह मामला सामने आया था। इसी तरह से प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में लोग एनएचएआई के निर्माण कार्य पर सवाल उठाते आए हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री के समक्ष ये मामला उठा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री सुक्खू का केंद्रीय वित्त मंत्री डा. निर्मला सीतारमण से मिलने का कार्यक्रम बताया जा रहा है।

मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्री सीतारमण से राज्य के प्रतिकूल हालात को देखते हुए ऋण सीमा को बढ़ाने की मांग करेंगे। तर्क दिया जाएगा कि जीएसटी मुआवजा धनराशि बंद होने के बाद राज्य को वित्तीय मोर्चे पर अलग से नुक्सान हुआ है। इसके साथ ही मानसून की वर्षा के कारण प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान की परिस्थितियों को देखते हुए वह राज्य को विशेष वित्तीय मदद प्रदान करने की भी मांग करेंगे। मुख्यमंत्री रविवार को शिमला से दिल्ली के लिए रवाना हुए। उनका यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। ऐसे में देखना होगा कि उनके इस दौरे के क्या परिणाम निकल कर सामने आते हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे से लौटने के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित होगी, जिसमें आपदा प्रभावितों काे विशेष राहत पैकेज देने पर निर्णय लिया जा सकता है।

गृह मंत्री से भी मिलने का कार्यक्रम
दिल्ली दौरे के तहत 15 जुलाई को मुख्यमंत्री सुक्खू केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं। सूचना के अनुसार गृह मंत्री कार्यालय से मिलने का समय मांगा गया है। अमित शाह को प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान से अवगत कराया जाएगा। प्रदेश में बीते 3 वर्षों से लगातार मानसून के दौरान हो रहे नुक्सान के संबंध में विशेष पैकेज दिए जाने का मामला उठाएंगे।

16वें वित्तायोग के अध्यक्ष से भी मिलेंगे
मुख्यमंत्री दिल्ली में 16वें वित्तायोग के अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया से मुलाकात कर प्रदेश की आर्थिक स्थिति पर अपना पक्ष उनके समक्ष रखेंगे। इसके तहत वह विशेष दर्जा प्राप्त हिमाचल को उदार सहायता प्रदान किए जाने की मांग उठाएंगे। इसके साथ ही राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) राशि में हुई कटौती का मामला भी फिर से उठाया जा सकता है। गौर हो कि प्रदेश को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 11,431 करोड़ रुपए आरडीजी ग्रांट मिलती थी, जो मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 में घटकर 3,257 करोड़ रुपए रह गई है।