1 जुलाई को लागू होंगे ये 3 नए कानून, गृह मंत्रालय ने जारी किए निर्देश

Edited By Kuldeep, Updated: 28 Jun, 2024 04:39 PM

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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून लागू होने से पहले सभी राज्यों के साथ हिमाचल को भी उचित दिशा-निर्देश दिए हैं।

शिमला (राक्टा): केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर में 1 जुलाई से न्याय केंद्रित 3 नए कानून लागू होने से पहले सभी राज्यों के साथ हिमाचल को भी उचित दिशा-निर्देश दिए हैं। इसके तहत 3 नए कानून को लेकर सभी स्तर पर अधिकारियों को गहनता के साथ प्रशिक्षण देने को कहा गया है ताकि देश के हर व्यक्ति को न्याय मिल सके। 1 जुलाई से देश में न्याय केंद्रित 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएंगे। नए आपराधिक कानूनों के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने पुलिस और जेल कर्मियों के प्रशिक्षण के मॉड्यूल भी तैयार किए हैं।

इसके लिए इंटीग्रेटेड गवर्नमैंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (आईजीओटी) पोर्टल को तैयार किया गया है, जिसके जरिए पुलिस और जेल कर्मचारियों को विस्तृत जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण मॉड्यूल को बीपीआर एंड डी ने हिमाचल को भी भेजे हैं ताकि पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित हो सकें। इसके साथ ही राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने भी संकलन नाम से एक मुफ्त एप बनाया है, जो भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की पुरानी धाराओं और संबंधित नए आपराधिक कानून के तहत उनकी संबंधित नई धाराओं के बारे में जानकारी प्रदान करता है। नए कानूनों के प्रति जनता को भी जागरूक करने के लिए केंद्र ने प्रदेश सरकार को प्रभावी कदम उठाने काे कहा है।

एसएमएस से समन, वीडियो कॉल से गवाही
आगामी 1 जुलाई से लागू होने वाले नए आपराधिक कानूनों में प्रौद्योगिकी एक महत्वपूर्ण कारक होगी। समन एसएमएस द्वारा भेजे जाएंगे, 90 फीसदी गवाह वीडियो कॉल के जरिए पेश होंगे और अदालतें प्राथमिकी दर्ज होने के 3 साल के भीतर आदेश जारी करेंगी। सभी अदालती मामले ऑनलाइन हो जाएंगे और एफआईआर, कोर्ट डायरी और फैसले का डिजिटलीकरण किया जाएगा। आरोप पत्र को पैन ड्राइव के जरिए रखा जाएगा और इसका जवाब भी पैन ड्राइव के जरिए डिजिटल तरीके से दिया जा सकता है।

हर पुलिस स्टेशन में तैयार किए मास्टर ट्रेनर
प्रदेश में भी नई व्यवस्था में जाने की तैयारी जोरों पर चल रही हैं। पुलिस विभाग ने हर पुलिस स्टेशन में मास्टर ट्रेनर बनाए हैं। हैड कांस्टेबल और उससे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जल्द ही ये प्रकिया पूरी हो जाएगी।

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