Edited By Kuldeep, Updated: 10 Sep, 2025 09:29 PM
प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) से एफिलिएट करने की मंजूरी मिली है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है।
शिमला (प्रीति): प्रदेश के 229 सरकारी स्कूलों को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएससी) से एफिलिएट करने की मंजूरी मिली है। ऐसे में शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों की सूची भी जारी कर दी है। इसमें पीएम श्री स्कूल हैं, एक्सीलैंस स्कूलों के अलावा अन्य स्कूलों को शामिल किया गया है। इन स्कूलों को 26 फरवरी, 2026 तक सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, ताकि वे आगामी शैक्षणिक सत्र से सीबीएसई बोर्ड से जुड़ सकें। विभागीय अधिकारियों के अनुसार एफिलिएशन प्रक्रिया में विद्यालयों को आधारभूत ढांचे का उन्नयन, शिक्षक प्रशिक्षण और सीबीएसई के मानकों के अनुरूप नियमों का पालन करना होगा। सरकार का मानना है कि इस फैसले से विद्यार्थियों को राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का लाभ मिलेगा और वे प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे नीट, जेईई की बेहतर तैयारी कर पाएंगे।
खासकर ग्रामीण और दूरदराज के छात्रों के लिए यह कदम बेहद उपयोगी साबित होगा क्योंकि अब उन्हें निजी स्कूलों में दाखिला लिए बिना ही सी.बी.एस.ई. पैटर्न की शिक्षा सरकारी विद्यालयों में उपलब्ध होगी। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि एफिलिएशन प्रक्रिया समय पर पूरी न करने वाले स्कूलों का नाम सूची से हटाया भी जा सकता है। इसलिए सभी 229 स्कूलों को तय समय सीमा तक आवश्यक दस्तावेज और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी होंगी। अगले शैक्षणिक सत्र यानि 2026-27 से इन स्कूलों में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) आधारित पाठ्यक्रम शुरू होगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसका रोडमैप तैयार करना शुरू कर दिया है।
औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सरकार को खर्च करनी होगी करोड़ों की राशि
संबंधित औपचारिकताएं पूरी करने के लिए सरकार को करोड़ों की राशि खर्च करनी होगी। इस संबंध में सीबीएसई संबद्धता के लिए प्रस्तावित स्कूलों के पंजीकरण, निरीक्षण, अपेक्षित शुल्क आदि के रूप में प्रति स्कूल लगभग 70,000 की राशि की आवश्यकता होगी। ऐसे में 229 स्कूलों के लिए सरकार को करोड़ों खर्च करने होंगे। इसके अलावा छोटी-मोटी मुरम्मत, जीर्णोद्धार और परिवर्तन कार्यों के लिए तथा सीबीएसई उप नियमों के अनुरूप अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को बजट की व्यवस्था करनी होगी। इस दौरान बिलासपुर में 11, चम्बा में 16, हमीरपुर में 19, कांगड़ा में 41, किन्नौर में 12, कुल्लू में 12, लाहौल-स्पीति में 8, मंडी में 29, शिमला में 34, सिरमौर में 17, सोलन में 15 व ऊना में 15 स्कूल सीबीएसई से एफिलिएट होंगे।
