Shimla: शिक्षकों के सामान्य तबादलों को लेकर आई रिक्वैस्ट की छंटनी प्रक्रिया शुरू

शिमला (ब्यूरो): शिक्षकों के सामान्य तबादलों को लेकर प्रदेश भर से आई रिक्वैस्ट की छंटनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षकों की ओर से तबादलों को लेकर रिक्वैस्ट भेजने की समय सीमा समाप्त होने के बाद अब आगे की औपचारिकताओं को पूरा करना शुरू कर दिया है। बीते मंगलवार तक शिक्षा निदेशालय के अलावा मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री के कार्यालय में तबादलों को लेकर आए आग्रह पर अब गौर करते हुए जरूरत के आधार पर सूची को सरकार ने शिक्षा निदेशालय के समक्ष प्रेषित कर दिया है। सरकार की ओर से पूर्व में जारी दिशा-निर्देशों के बाद जिन शिक्षकों ने आवेदन किए थे उनमें से 10 प्रतिशत शिक्षकों के तबादले जरूरत के आधार पर करने को कहा गया था। सूत्रों के अनुसार, तबादलों की रिक्वैस्ट पर गौर करने के बाद बड़ी संख्या में आवेदन रिजैक्ट भी हुए हैं।

प्रदेश के कई दूरदराज क्षेत्रों में शिक्षक 3 व 4 सालों से सेवाएं दे रहे हैं, ऐसे शिक्षकों के आवेदनों को भी विभाग ने ट्रासंफर के लिए रिजैक्ट कर दिया है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उन क्षेत्रों में दूसरा कोई शिक्षक नहीं है। लंबे समय से ट्रांसफर के जुगाड़ में लगे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। बताया यह जा रहा है कि इस बार सरकार ने विधायक, मंत्रियों और नेताओं की रिक्वैस्ट को भी ट्रांसफर के लिए दरकिनार कर दिया है। अब केवल स्कूलों से सरप्लस शिक्षकों के तबादले होंगे। ऐसे शिक्षकों का बायोडाटा भी सरकार ने विभाग को इस महीने के अंत तक बनाने को कहा है। वहीं, अब वर्तमान शैक्षणिक सत्र में जनरल तबादले के लिए शिक्षक आवेदन नहीं कर पाएंगे।

सत्र के बीच में शिक्षकों के सामान्य तबादलों पर भी बैन रहेगा। गौर हो कि सरकार ने पहले ही साफ कर दिया था कि 15 अप्रैल के बाद शिक्षक तबादले के लिए कोई भी नया आवेदन नहीं लिया जाएगा। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस बाबत स्कूल शिक्षा निदेशालय को साफ निर्देश दिए हैं कि अब तबादले को लेकर कोई भी नई मंजूरी के लिए फाइल सरकार को न भेजी जाए। ग्रीष्मकालीन स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो गया है ऐसे में सरकार ने नए तबादलों को लेकर बैन लगा दिया है, हालांकि इस बीच नीड बेस्ड के आधार पर शिक्षकों के युक्तिकरण के आदेश होते रहेंगे।