Shimla: मुख्यमंत्री पहुंचे सचिवालय, निपटाईं अहम फाइलें

Edited By Kuldeep, Updated: 22 Dec, 2024 09:57 PM

shimla chief minister secretariat

हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से लौटने के अगले ही दिन रविवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में आवश्यक फाइलें निपटाईं।

शिमला (राक्टा): हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र से लौटने के अगले ही दिन रविवार को मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय पहुंचे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यालय में आवश्यक फाइलें निपटाईं। सीएम के सचिव राकेश कंवर भी सचिवालय में मौजूद रहे और सत्र के दौरान लंबित पड़ी महत्वपूर्ण फाइलों से सी.एम. को अवगत करवाया। प्रशासनिक कामकाज निपटाने के बाद करीब 3 बजे मुख्यमंत्री ओकओवर लौट आए। वहीं सोमवार को वे सचिवालय में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मंडे मीटिंग करेंगे। इस दौरान जहां अधिकारी विभिन्न विकास कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, वहीं बैठक में आगामी रूपरेखा भी तैयार की जाएगी।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार ने समाज के वंचित वर्गों के उत्थान और उनके सम्मानजनक जीवन के लिए कई कल्याणकारी पहल की हैं। इस कड़ी में राज्य मंत्रिमंडल ने महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना शुरू करने को भी मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य वाल्मीकि समुदाय के सफाई कर्मचारियों को 3 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कल्याणकारी कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना के तहत वित्तीय सहायता में भी वृद्धि की है।

योजना के तहत अब विधवा और एकल महिलाओं को मकान बनाने के लिए सहायता राशि 1.5 लाख रुपए से बढ़ाकर 3 लाख रुपए कर दी गई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार वंचित वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और सरकार बेघर परिवारों को आश्रय प्रदान कर उनके जीवन स्तर में सुधार ला रही है। योजना के अंतर्गत बनाए गए घरों में पानी और बिजली कनैक्शन प्रदान करने को प्राथमिकता दी जाएगी।

मकान के निर्माण को 4 लाख
सी.एम. ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत महिलाओं को भी मकान के निर्माण के लिए 4 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि यह पहल हिमाचल प्रदेश में कल्याणकारी योजनाओं से वंचित वर्गों का समग्र विकास सुनिश्चित करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के सरकार के प्रयासों को प्रदर्शित करती है।

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