Edited By Kuldeep, Updated: 06 Jan, 2025 03:47 PM
प्रदेश में 153 अपग्रेड आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। विभाग से मंजूरी के बाद 153 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा।
शिमला (प्रीति): प्रदेश में 153 अपग्रेड आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं के मानदेय को बढ़ाने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। विभाग से मंजूरी के बाद 153 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं को बढ़ा हुआ मानदेय दिया जाएगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रदेश में नियम पूरे करने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने की मंजूरी दी थी। इसके बाद प्रदेश सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की। वित्त विभाग की मंजूरी के बाद इन कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में लगभग 2000 बढ़ौतरी होगी। इसके साथ ही इन केंद्रों में सहायिकाओं की भी नियुक्ति होगी।
हालांकि इन नियुक्तियों के लिए कैबिनेट से परमिशन ली जाएगी। इसके विपरीत प्रदेश में 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र अभी 31 मार्च 2025 तक खुले रहेंगे। केंद्र सरकार ने इन मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को भी अपग्रेड करने को कहा था है लेकिन नॉर्म्स पूरे न होने के चलते इन्हें अपग्रेड नहीं किया जा सकता। ऐसे में प्रदेश सरकार ने इस मामले में केंद्र से छूट भी मांगी थी लेकिन केंद्र ने इसमें छूट देने की बजाय इस वित्त वर्ष में इन्हें खुला रखने की परमिशन दी है।
386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्ताओं को मानदेय देने का मामला केंद्र को भेजा
सरकार ने 386 मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्त्ताओं के मानदेय में सैंटर शेयर देने का मामला केंद्र सरकार को भेजा है। केंद्र से मंजूरी के बाद ही इन्हें सैंटर शेयर दिया जाएगा। हालांकि अभी इन्हें स्टेट शेयर ही दिया जा रहा है। ये कार्यकर्त्ता सरकार से लंबे समय से इसकी मांग कर रहे हैं।
