Edited By Vijay, Updated: 20 Jun, 2023 11:02 PM
कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के कारण विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिकार्ड समय में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इससे भूमिहीन होने वाले लोगों को जमीन और उजड़े...
शिमला (कुलदीप): कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तार के कारण विस्थापित होने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। उन्होंने कहा कि रिकार्ड समय में एयरपोर्ट का विस्तार किया जाएगा। इससे भूमिहीन होने वाले लोगों को जमीन और उजड़े दुकानदारों को भी बसाया जाएगा। प्रो. चंद्र कुमार यहां पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाना चाहते हैं, इस उद्देश्य से एयरपोर्ट विस्तार करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि रनवे की लंबाई को 3010 मीटर तक बढ़ाया जा सके। इससे यहां पर ए-320 विमानों का संचालन संभव हो सकेगा।
कांगड़ा किला व बनेर खड्ड के साथ जमीन उपलब्ध
प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि कांगड़ा किला व बनेर खड्ड के पास जमीन उपलब्ध है। यहां पर कालोनी का निर्माण किया जा सकता है, साथ ही लैंडलैस लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों का पुनर्वास करेगी और प्रभावितों को मार्कीट रेट के अनुसार मुआवजा भी दिया जाएगा।
गोबर खरीद की भी योजना
प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार की तरफ से गोबर खरीद की भी योजना है। गोबर का प्रयोग गैस बनाने के लिए भी किया जा सकता है, जिसे इंडियन ऑयल कॉर्पाेरेशन को बेचा जा सकता है।
गाय व भैंस के दूध की खरीद जल्द होगी शुरू
कृषि एवं पशुपालन मंत्री ने कहा कि गाय व भैंस के दूध की खरीद जल्द शुरू की जाएगी। इसके तहत गाय का दूध 80 रुपए किलो व भैंस का दूध 100 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा जाएगा। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के सहयोग से जिला कांगड़ा के डगवार में लगभग 250 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित किया जाएगा। इस संयंत्र में डेयरी प्रोडक्ट बनेंगे, जिसके लिए बाहर से प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों की सेवाएं भी ली जाएंगी। उन्होंने कहा कि दूध की खरीद के लिए 15-20 गांवों का कलस्टर बनाया जाएगा तथा पंचायत स्तर पर कमेटी का गठन किया जाएगा।
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