Edited By Vijay, Updated: 30 Oct, 2023 10:08 PM
राजधानी में नगर निगम की संपत्तियों, प्लॉट, दुकानों का किराया व लीजधारकों को लीज पर दी गई जमीन का किराया न देने वाले डिफाल्टरों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। निगम प्रशासन ऐसे डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है जबकि कई मामलों पर...
शिमला (वंदना): राजधानी में नगर निगम की संपत्तियों, प्लॉट, दुकानों का किराया व लीजधारकों को लीज पर दी गई जमीन का किराया न देने वाले डिफाल्टरों पर नगर निगम सख्त कार्रवाई करने जा रहा है। निगम प्रशासन ऐसे डिफाल्टरों की लिस्ट तैयार करने में जुट गया है जबकि कई मामलों पर निगम ने जांच भी बिठा दी है। इसमें कई संपत्तियां काफी पुरानी हैं जिनका रिकाॅर्ड निगम के पास भी नहीं है लेकिन नगर निगम ने उन्हें 100 साल की लीज पर दे रखा था लेकिन लीजधारक की ओर से नगर निगम को वर्षों से किराया नहीं मिला है। सोमवार को नगर निगम सदन से पहले मेयर कार्यालय में मेयर ने कांग्रेसी पार्षदों के साथ प्री-हाऊस बुलाया और इसमें कई मामलों पर पार्षदों के साथ चर्चा की गई। फैसला लिया गया कि निगम शहर में अपनी संपत्तियों का रिकाॅर्ड तैयार करेगा। इसके लिए मेयर की अध्यक्षता में पार्षदों व अधिकारियों की एक कमेटी भी गठित की गई है। इसके अलावा सभी पार्षदों को मेयर ने अपने-अपने वार्डों से निगम की संपत्तियों, जमीन का टुकड़ा, दुकानों व काॅम्पलैक्स इत्यादि का रिकाॅर्ड देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए पार्षदों के साथ मेयर अलग से बैठक करेंगे।
150 डिफाल्टरों को नोटिस भेजे, 300 को भेजने की तैयारी
बैठक के दौरान निगम आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने बताया कि कई पुराने मामलों पर जांच बिठाई गई है। जो चल रही है। इसकी रिपोर्ट अगली बैठक में पेश की जाएगी। आयुक्त ने कहा कि 150 डिफाल्टरों को नोटिस भेजे जा चुके हैं जबकि 300 को नोटिस भेजे जाने हैं। इसके अलावा भी संपदा शाखा पूरा लैंड बैंक का रिकाॅर्ड तैयार करने में जुट गए है। मेयर सुरेंद्र चौहान की अध्यक्षता में हाऊस हुआ। मेयर ने कहा कि निगम की संपत्तियों से करोड़ों रुपए की रिकवरी होनी है। निगम पार्षदों राम रत्न वर्मा, नरेंद्र ठाकुर, आशा शर्मा, सरोज ठाकुर, विरेंद्र ठाकुर सहित अन्य ने कहा कि प्रशासन को अपनी संपत्तियों का रिकार्ड तैयार कर लंबित रिकवरी करनी चाहिए।
वार्डों की सड़कों से मलबा नहीं हटाने पर ठेकेदार की सिक्योरिटी मनी रोकेगा निगम
नाभा फागली में मलबा नहीं हटाने का मामला पार्षद सिमी नंदा ने उठाया। इस पर मेयर ने अधिशासी अभियंता को मंगलवार को मौके पर जाकर तुरंत सड़क बहाल करने के आदेश दिए हैं। वहीं कमलेश मेहता ने कहा कि वार्डों से मलबा हटाया नहीं गया है। इस पर मेयर ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन ठेकेदारों को मलबा हटाने का काम दिया गया था, उनकी सिक्योरिटी मनी को तब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक वार्ड पार्षद की एनओसी नहीं मिल जाती। पार्षद आशा शर्मा ने कहा कि ठेकेदार आधा-अधूरा काम कर छोड़ देते हैं। इसके बाद लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
वार्डों में पार्किंग आबंटन को लेकर गर्माया सदन
ढली की पार्षद कमलेश मेहता ने कहा कि उनके वार्ड में जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था, उन्हें पार्किंग नहीं दी गई लेकिन जिन लोगों ने बाद में आवेदन किया था उन्हें पार्किंग का आबंटन कर दिया गया है, जो तर्कसंगत नहीं है। पार्षद ने कहा कि प्रशासन उनके वार्ड में बाहर के लोगों को पार्किंग आबंटित कर दी गई है जबकि वार्ड के लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है। निगम आयुक्त ने कहा कि जिन वार्डों में 2 बार से अधिक टैंडर पार्किंग के लिए किए गए थे, लेकिन इसके लिए कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था, तो इसके बाद निगम ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पार्किंग के लिए आवेदन मांगे थे, इसी के आधार पर लोगों को पार्किंग दी गई है, उन्होंने कहा कि एक नाम से 2 गाड़ियां पंजीकृत होने वालों को केवल एक ही गाड़ी के लिए पार्किंग की सुविधा मिलेगी। दोनों वाहनों के लिए निगम पार्किंग नहीं देगा। इसके लिए निगम घर का पता व अन्य दस्तावेजों की जांच पड़ताल कर ही पार्किंग का आबंटन कर रहा है।
प्रॉपर्टी की जीआईएस मैंपिंग को सदन ने दी मंजूरी
राजधानी शिमला में प्रॉपर्टी टैक्स वसूली के लिए अब नगर निगम भवनों की जीआईएस मैंपिंग करने जा रहा है। इसके लिए ड्रोन से शहर के हर घर का सर्वे होगा, इसके बाद निगम प्रत्येक संपत्ति का ऑनलाइन रिकार्ड तैयार करेगा। नगर निगम सदन ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है। जीआईएस मैपिंग से किस भवन मालिक के पास कितनी प्रॉपर्टी है और उसका प्रॉपर्टी टैक्स कितना होगा। इसकी पूरी जानकारी निगम के पास ऑनलाइन होगी। इसी सिस्टम के तहत निगम सभी भवन मालिकों की आईडी जैनरेट करेगा। इसके लिए 86 लाख रुपए राज्य सरकार देगी जबकि एमसी ने 43 लाख रुपए कंपनी को काम शुरू करने के लिए दे दिए हैं।
समरहिल सामुदायिक भवन को 8 हजार रुपए में देगा निगम
समरहिल वार्ड के पार्षद ने वीरेंद्र ठाकुर ने सदन में मामला उठाया कि समरहिल में बने सामुदायिक भवन का किराया अधिक है। इसमें चर्चा के बाद भवन का एक दिन का किराया बिजली पानी के साथ 8 हजार रुपए तय किया गया है, इसमें 5 हजार रुपए सिक्योरिटी मनी लोगों से ली जाएगी जबकि पहले इसमें 5 हजार रुपए प्रति हाल का किराया रखा गया था, जिसे अब कटौती कर नए सिरे से तय किया गया है।
बारिश से नुक्सान को 5.39 करोड़, बर्फबारी से निपटने को 70 लाख का एस्टीमेट मंजूर
राजधानी शिमला में भारी बारिश से हुए नुक्सान की भरपाई को लेकर नगर निगम ने 5 करोड़ 39 लाख 65 हजार 200 रुपए के एस्टीमेट को पारित किया है। एमसी ने तीसरे चरण के तहत नुक्सान को लेकर विभिन्न वार्डों में 60 से ज्यादा एस्टीमेट तैयार किए हैं। जिसे स्वीकृति के लिए निगम सदन के समक्ष रखा गया था। इसके अलावा शिमला में आगामी बर्फबारी के मौसम से निपटने के लिए नगर निगम ने मशीनरी हायर करने से रेत डालने को लेकर 70 लाख रुपए के एस्टीमेट को मंजूरी प्रदान कर दी है।
कैथू में खाली जमीन पर बनेगा कमर्शियल काॅम्पलैक्स
कैथू में नगर निगम ने राज्य सहकारी बैंक के साथ मिलकर परिसर निर्मित कर आय का नया साधन तलाशने की तैयारी शुरू कर दी है। कैथू में नगर निगम शिमला की लगभग 10 बिस्वा जमीन खाली पड़ी है। इस पर राज्य सहकारी बैंक की ओर से भी भवन बनाने के लिए वित्त पोषण किया जाएगा। राज्य सरकारी बैंक की ब्रांच भी इसमें शिफ्ट की जाएगी, साथ ही अन्य व्यावसायिक दुकानें और परिसर का निर्माण किया जाएगा। इन दुकानों और परिसर से होने वाली आय से ही इसके ऋण का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा ओकओवर से लेकर लिफ्ट तक निगम इस दीवार का निर्माण करेगा, साथ ही इसकी ब्यूटीफिकेशन भी करेगा ताकि शहर साफ व सुंदर बन सके। इसके लिए भी 18 लाख रुपए के एस्टीमेट को मंजूरी दी गई है।
निगम कर्मचारियों को आवासीय कालोनी और सब्जी मंडी में काॅम्पलैक्स बनाने को मंजूरी
बैठक में बालूगंज पशु पड़ाव में नगर निगम की खाली जमीन पर नगर निगम कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी बनाने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। पार्षदों से चर्चा के बाद ही मामले को स्वीकृति दी गई। इसके अलावा नगर निगम सब्जी मंडी में अपनी जमीन पर निगम का अपना एक भवन बनाने जा रहा है। इसमें यूनिटी काॅम्पलैक्स बनाया जाना है, जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार से फंड की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए मेयर केंद्रीय शहरी मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करने के लिए दिल्ली जाएंगे। इसके बैनमोर वार्ड में एक पार्किंग को बनाने का फैसला भी लिया है। इसे बनाने के लिए काम जल्द ही शुरू करने के निर्देश दिए हैं, वहीं ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के बाहर रिज पर नगर निगम 25 फोकस सोलर लाइट्स लगाने को भी मंजूरी दी गई है।
पार्षदों ने पूछा-सांसदों ने आपदा में कितना दिया पैसा
नगर निगम के पार्षद राम रत्न वर्मा ने सदन में पूछा कि शहर में भयंकर आपदा से नुक्सान हुआ है। ऐसे में लोकसभा और राज्य सभा सांसदों की ओर से नगर निगम को कितनी मदद दी गई है। मेयर ने जवाब दिया कि सभी ने व्यक्तिगत रूप से मिलकर और पत्र लिखकर सांसद निधि से शहर के विकास के लिए फंड की मांग की गई है, लेकिन अभी तक इनकी ओर से कोई आर्थिक मदद नगर निगम को नहीं मिल पाई है। इस दौरान पार्षदों ने सरकार से अतिरिक्त फंड नगर निगम को देने की मांग भी उठाई।
आजीविका भवन में बनी 62 दुकानों के लिए होंगे टैंडर कॉल
निगम आयुक्त ने सदन में बताया कि आजीविका भवन में जिन लोगों को दुकानें दी गई हैं उनमें से कई लोग बाजारों में कब्जे पर बैठे हैं उनमें से 4 लोगों पर सोमवार को कार्रवाई की गई है। आयुक्त ने बताया कि भवन में 62 दुकानों के टैंडर के लिए डॉक्यूमैंट तैयार हो गया है। कल से टैंडर प्रक्रिया को शुरू कर दिया जााएगा।
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