Shimla: नगर निगम शिमला ने पेश किया 188.35 करोड़ का बजट, नहीं लगाया कोई अतिरिक्त शुल्क व कर

शिमला (अम्बादत): शिमला नगर निगम का वर्ष 2025-26 का बजट 188.35 करोड़ होगा। बजट में 0.53 लाख सरप्लस दिखाया गया है। कांग्रेस शासित नगर निगम का यह दूसरा बजट है जोकि बीते साल 2024-25 के 247.44 करोड़ के बजट से 59.09 करोड़ रुपए कम है। इस बजट में एमसी प्रशासन द्वारा वित्त वर्ष 2025-26 के लिए प्रस्तावित आय बजट अनुमान राशि 18835.25 लाख रुपए का अनुमोदन है, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में विकासात्मक गतिविधियों के लिए प्रस्तावित राजस्व व पूंजीगत व्यय बजट अनुमान राशि 10362.00 लाख रुपए अनुमोदित है, यानी एमसी के बजट में खर्चे कम और आय ज्यादा है। इस बजट में शिमला वासियाें पर किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क व कर नहीं लगाया गया है और न ही बढ़ाया गया, लेकिन इस सरप्लस बजट में एमसी कर्मचारियों की अनदेखी रही। बालगूंज में 13.50 करोड़ रुपए की आवासीय कालोनी बनाने की योजना बजट में जरूर की गई है। इसके अलावा बजट को नाप-तोल कर बनाया गया है, जिसमें अपनी जेब के अनुसार एमसी ने शहरवासियों के लिए कुछ योजनाएं जोड़ी हैं।

2 घंटे के बजट भाषण में महापौर ने की नई योजनाओं की घाेषणा 
महापौर सुरेंद्र चौहान का बजट भाषण 12.40 बजे शुरू हुआ जो 2.45 बजे सम्पन्न हुआ। अपने 2 घंटे के बजट अभिभाषण में महापौर ने बजट का विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। सीमित संसाधनों के चलते महापौर ने आगामी माली साल के बजट में शहर वासियों को राहत देने के साथ-साथ इनके लिए कुछ नई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा भी की है। बजट हमेशा की तरह नई पार्किंग, रास्तों व पार्कों के निर्माण के प्रस्तावों के अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण और उन्हें रोजगार मुहैया करवाने की योजना मुख्य आकर्षण रही।

विकासात्मक कार्यों पर खर्च होंगे 130 करोड़ रुपए
बजट के अनुसार सड़कों, रेलिंग, डंगों, सीढ़ियों, रास्तों के रखरखाव व निर्माण के लिए 272 लाख रुपए, स्ट्रीट लाइट लगाने व रखरखाव के लिए 20 लाख रुपए, भवनों आवासों, रखरखाव व सब्जी मंडी शॉपिंग काम्पलैक्स के निर्माण के लिए 1720 लाख रुपए, पार्किंगों के रखरखाव के लिए 735 लाख रुपए, नालों के चैनेलाइजेशन के लिए 320 लाख रुपए, शौचालय के रखरखाव व मुरम्मत के लिए 200 लाख रुपए, पार्क प्ले ग्राऊंड विकसित करने के लिए 495 लाख रुपए, शहर में डंपिंग स्थान विकसित करने के लिए 10 लाख रुपए, सोलिड बैस्ट मैनेजमैंट के लिए 1320 लाख रुपए, वार्ड कमेटियों में नागरिक सुविधाओं के लिए 600 लाख रुपए, सैनेटरी लैंडफिल साइट के लिए 80 लाख रुपए, राजीव आवास योजना के लिए 100 लाख रुपए, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्राप्त अनुदान 2 लाख रुपए, बायोमिथिलेशन प्लांट 1199 लाख रुपए, ई-गवर्नैंश कार्यों पर 80 लाख रुपए, आशियाना 1 और 2 के तहत कार्यों पर 50 लाख रुपए, शिमला स्मार्ट सिटी कार्यों पर 548 लाख रुपए और अमृत योजना के तहत 140 लाख रुपए धनराशि व्यय की जाएगी।

बजट में महिलाओं के लिए सौगात
कांग्रेस शासित नगर निगम के दूसरे बजट में महिलाओं के लिए खास रहा है। बजट में महिलाओं के लिए निगम परिधि में पिंक टॉयलेट बनाने की घोषणा की गई जो आधुनिक सुविधाओं वाले होंगे। इसके अलावा एमसी परिधि में रहने वाली विधवा और विकलांगों के लिए नई दुकानों व पार्किंगों में प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि ये लोग अपना भरण पोषण कर सकें। बजट में शहरी आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने व बेचने के लिए एमसी उन्हें उपयुक्त जगह मुहैया करवाएगा जिसके तहत रिज मैदान के आसपास स्वयं सहायता समूहों के लिए मंथली की सुविधा दी जाएगी।

बजट में एमसी की विकासोन्मुख प्राथमिकताएं

• 3 करोड़ की लगात से तैयार होगा आईएसएसडब्ल्यूएमएस।
• पालतू तथा आवारा कुत्तों का होगा सर्वे, कुत्तों में लगाई जाएगी माइक्रोचिप्स, कुत्तों की होगी नसबंदी।
• नगर निगम क्षेत्र की परिधि में पंथाघाटी से तारादेवी तक सड़क किनारे 1.25 करोड़ रुपए से बनेगी 6 वर्षाशालिकाएं।
• आईजीएमसी के नजदीक सीएनजी और पैट्रोल पम्प लगाने की प्रस्तावना।
• नगर निगम शिमला की कबाड़ गाड़ियों से 60 करोड़ के खर्च पर बनेंगे वेस्ट टू वंडर पार्क।
• नगर निगम शिमला की परिधि में विभिन्न स्थानों पर साइकिल ट्रैक बनाने की प्रस्तावना।
• नगर निगम शिमला के रिकार्ड का डिजिटलाइजेशन, लोग घर बैठे ही ले सकेंगे जन्म-मृत्यु प्रमाण पत्रों की प्राप्ति व अन्य कार्यों की जानकारी।
• प्राइवेट गैस कंपनी के सहयोग से दाड़नी के बगीचे में बनेगा डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट।
• पर्यटन विभाग के साथ मिलकर पर्यटकों को ई-कार्ट के माध्यम से शहर के विभिन्न स्थानों में हैरिटेज भवनों को दिखाने की प्रस्तावना।
• नगर निगम परिधि में घरों में चल रही सभी दुकानों की दर को व्यावसायिक दर पर करने की प्रस्तावना।
• नगर निगम के सभी वार्डों में नशे के विरुद्ध अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने की योजना।
• नगर निगम द्वारा महिलाओं के लिए निगम परिधि में बनेंगे पिंक टॉयलेट।
• आगामी वर्ष 2025-26 में वन संरक्षण एवं पर्यावरण की दृष्टि से शहर भर में लगेंगे 5000 वृक्ष।
• स्वयं सहायता समूहों के द्वारा निर्मित उत्पादों को प्रदर्शित करने व बेचने के लिए मंथली हाट देगा एमसी।
• सी एंड डी अपशिष्ट के संग्रहण, परिवहन और निपटान के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली स्थापित करने की योजना।
• बालूगंज में स्थापित की जाएगी मैट्रोपोलिशन सर्विलांस यूनिट।
• कमला नेहरू अस्पताल के समीप बनेगा प्रीमियम गैस्ट हाऊस।
• एमसी परिधि में लगेंगी 1 हजार सोलर लाइट्स।
• तीन और आरआरआर खुलेंगे।
• चरणबद्ध तरीके से ई-व्हीकल में बदली जाएंगी एमसी की गाड़ियां।
• विधवा और विकलांगों के लिए नई दुकानें मिलेंगी।

बजट पर पार्षदों की प्रतिक्रिया
पार्षद सरोज ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है, सिर्फ पिछले वर्ष की पुनरावृत्ति हुई है। वार्ड के छोटे कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया। पार्षद आशा शर्मा ने न्यू शिमला की दुकानों पर कमर्शियल किराया न लिए जाने पर सवाल उठाया, जिस पर आयुक्त ने बताया कि 180 मामले एमसी कोर्ट में लंबित हैं। पार्षद कमलेश मेहता ने 24 घंटे जलापूर्ति को लेकर सवाल किया और जल संकट से निपटने की तैयारी की मांग की। पार्षद राम रतन ने सफाई व्यवस्था पर चिंता जताई, जबकि पार्षद निशा ने हिमुडा पार्किंग को नगर निगम को सौंपने की मांग उठाई। आयुक्त ने इस पर कार्रवाई का आश्वासन दिया।

घरों में चल रही दुकानों से व्यावसायिक दर वसूलने के प्रस्ताव का विरोध
बजट में नगर निगम परिधि में जहां-जहां पर भी घरों में दुकानें चलाई जा रही हैं, उन सभी दुकानों की दर को व्यावसायिक दर पर करने की प्रस्तावना की गई। इसको लेकर कई पार्षदों ने अपनी आपत्ति जताई। पार्षदों ने कहा कि न्यू शिमला में भवन मालिकों ने बहुत सारी दुकानें खोल रखी हैं, मगर उनसे कमर्शियल किराया नहीं लिया जा रहा है, जबकि अन्य जगह की दुकानों से कमर्शियल किराया लिया जा रहा है। इसको लेकर आयुक्त ने कहा कि योजना के तहत बसे क्षेत्रों को इस प्रस्ताव से बाहर किया गया है जिसमें न्यू शिमला भी शामिल है।

बजट में कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने का काम : जगत राम
सीपीआईएम लोकल कमेटी शिमला ने नगर निगम बजट को जनविरोधी बताया। कमेटी सचिव जगत राम ने कहा कि बजट में पानी व गारबेज बिलों में 10 प्रतिशत और प्रॉपर्टी टैक्स में 4 प्रतिशत वृद्धि पूरी तरह गलत है। पहले ही महंगाई से जनता परेशान है, ऐसे में यह बढ़ोतरी बोझ बढ़ाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि एसजेपीएन और समेज कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए पानी के बिलों में बढ़ोतरी की गई। सीपीआईएम ने बढ़ी हुई दरें वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि ऐसा न होने पर आंदोलन किया जाएगा।

एमसी बजट में वरिष्ठ नागरिकों की अनदेखी
सामाजिक कार्यकर्त्ता एवं सेवानिवृत्त इंजीनियर सुभाष वर्मा ने नगर निगम के बजट पर कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को अनदेखा किया गया है जबकि बुजुर्गाें की लंबे समय से एल्डरली क्लब खोलने की मांग कर रहे हैं। कार्टरोड एवं नैशनल हाईवे को जोड़ने वाले लिंक रोड बैम्लोई से कनलोग सड़क के रिपेयर का जिक्र नहीं था जबकि दो वर्ष पहले बरसात की त्रासदी में यह सड़क अवरुद्ध हो गई थी, यदि यह सड़क स्थायी रूप से चालू रहे हो खलीनी ट्रैफिक जाम की समस्या भी समाप्त होगी। नशे पर नकेल कसने के लिए बजट के लिए उठाया कदम सराहनीय है।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here
हिमाचल प्रदेश की खबरें पढ़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें Click Here