विधानसभा चुनावों से पहले हिमाचल सरकार लेने जा रही 2500 करोड़ का कर्ज

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों व पैंशनरों को एरियर व डीए देने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार विधानसभा चुनावों से ठीक पहले 2500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है। यह कर्ज 4 अलग-अलग मदों में लिया जा रहा है। इसके तहत 500 करोड़ रुपए का कर्ज 11 सालों की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा 500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल के लिए, 700 करोड़ का 14 साल के लिए तथा 800 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए उठाया जाएगा। यह राशि 14 सितम्बर तक सरकार के खाते में आ जाएगी। केंद्र सरकार की अनुमति के बाद सरकार ने रिजर्व बैंक के माध्यम से यह ऋण ओपन मार्कीट से लेने का निर्णय लिया है। ऋण लेने बारे सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है।

एरियर के रूप में होना है 1000 करोड़ का भुगतान
इस राशि के मिलने से कर्मचारी व पैंशनरों को जनवरी, 2016 से संशोधित वेतनमान का एरियर देने व 3 फीसदी डीए की किस्त भी अदा की जा सकती है। मौजूदा समय में सरकार को एरियर के रूप में करीब 1000 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। इसके अलावा सरकार के साथ हुई पैंशनर्ज की जेसीसी में लिए गए निर्णय भी इसके तहत सिरे चढ़ेंगे। इसके तहत पैंशनरों को 65 वर्ष, 70 वर्ष और 75 वर्ष के उपरान्त दिए जाने वाले पैंशन भत्ते को संशोधित किया जाएगा, जिससे पैंशनभोगियों को वाॢषक 130 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह पैंशनभोगियों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 25 करोड़ रुपए का भुगतान भी किया जाना है। साथ ही ग्रैच्युटी की अधिकतम सीमा को वर्तमान 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने की घोषणा की है। 

वर्तमान में सरकार पर 64904 करोड़ रुपए का कर्ज
मौजूदा समय में सरकार पर 64904 करोड़ रुपए कर्ज है, जो अब बढ़कर करीब 72404 करोड़ रुपए हो जाएगा। याद रहे कि मौजूदा वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार दूसरी बार कर्जा ले रही है। इससे पहले सरकार 1500 करोड़ का ऋण ले चुकी है। 

वित्तायोग व केंद्र सरकार ने बढ़ाई थी कर्ज लेने की सीमा 
वित्तायोग एवं केंद्र सरकार ने बीते 3 वित्तीय वर्ष में कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाया है। हालांकि प्रदेश सरकार सामान्यत: जीएसडीपी के 3 फीसदी तक कर्ज ले सकती है लेकिन प्रतिकूल हालात को देखते हुए वित्तायोग एवं केंद्र सरकार ने राज्य को वर्ष 2020-21 में 5 फीसदी, वर्ष 2021-22 में 4.5 फीसदी और वर्ष 2022-23 में 4 फीसदी तक कर्ज लेने की छूट दी है। 

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