Himachal: पौंग बांध विस्थापितों के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने राजस्व मंत्री को सौंपी रिपोर्ट

शिमला (ब्यूरो): पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति ने बुधवार को शिमला में राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री जगत सिंह नेगी को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति में उपायुक्त (राहत एवं पुनर्वास) डाॅ. संजय कुमार धीमान, उपमंडलाधिकारी ज्वाली विचित्र सिंह और तहसीलदार देहरा कर्म चंद कालिया शामिल रहे। डाॅ. संजय धीमान कुमार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति ने रिपोर्ट में 6736 परिवारों को भूमि आबंटन की सिफारिश की है। इसके अलावा अधोसंरचना संबंधित समस्याओं और अन्य सुविधाओं के लिए शिकायत निवारण सैल गठित करने का भी सुझाव दिया है।

धर्मशाला में 18 अक्तूबर को हुई थी राज्य स्तरीय बैठक
डाॅ. संजय कुमार धीमान ने बताया कि पौंग बांध विस्थापितों के राहत एवं पुनर्वास के लिए 18 अक्तूबर को धर्मशाला में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने बताया कि पौंग बांध विस्थापित 6736 परिवारों को राजस्थान में भूमि आबंटन किया जाना है। समिति ने 25 से 27 अक्तूबर, 2024 तक राजस्थान के रामगढ़, जैसलमेर, मोहनगढ़ और नाचना का दौरा कर विस्थापित परिवारों के लिए चिन्हित की गई भूमि का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान राजस्थान सरकार के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे।

अगले माह होगी मंत्री स्तरीय बैठक
संजय कुमार धीमान ने बताया कि केंद्र सरकार के सचिव जल संसाधन के साथ बैठक में इस मामले को उठाया जाएगा और प्रभावित परिवारों के लिए उदारवादी मदद का आग्रह किया जाएगा। प्रदेश सरकार द्वारा भी अगले माह राजस्व विभाग के साथ मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। इसमें केंद्र, राजस्थान व हिमाचल के राजस्व मंत्री भाग लेंगे।

पौंग बांध परियोजना के लिए हुआ था 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण
पौंग बांध परियोजना के लिए वर्ष 1966-67 में 75,268 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस परियोजना के लिए 339 गांवों का अधिग्रहण किया गया और 20,722 परिवार प्रभावित हुए। भूमि आबंटन के लिए 16,352 परिवार पात्र पाए गए। 4,370 परिवारों के पास भूमि नहीं थी जोकि प्लाट आबंटन के लिए पात्र पाए गए। प्रदेश सरकार द्वारा 15,385 परिवारों को पात्रता प्रमाण पत्र जारी किए गए। 6736 परिवारों का अभी पुनर्वास किया जाना है।
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