Hamirpur: नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा में वार्डों का आरक्षण रोस्टर जारी, 4 निकायों में अटका पेंच

हमीरपुर (राजीव): हमीरपुर जिले में आगामी नगर निकाय चुनावों को लेकर एक बड़ा और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। जिला प्रशासन ने जिले के कुल 6 नगर निकायों में से 2 (नगर परिषद सुजानपुर और नगर पंचायत भोटा) में वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली है। वहीं, हमीरपुर नगर निगम सहित चार अन्य निकायों में आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, जिससे वहां चुनाव प्रक्रिया में देरी होने की संभावना है।

उपायुक्त (डीसी) हमीरपुर गंधर्वा राठौड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि सुजानपुर और भोटा निकायों में वार्डों के आरक्षण का निर्धारण ड्रा (लॉटरी सिस्टम) के माध्यम से किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए एडीसी और एसडीएम स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई थी, जिनकी देखरेख में यह कार्य संपन्न हुआ।

नगर पंचायत भोटा और नगर परिषद सुजानपुर का आरक्षण रोस्टर
कुल 7 वार्डों वाली नगर पंचायत भोटा में आरक्षण की स्थिति स्पष्ट हो गई है। ड्रा के अनुसार वार्ड नंबर-1, 4 और 5 महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। वार्ड नंबर-3 अनुसूचित जाति (एससी) महिला और वार्ड नंबर-7 अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित हुआ है, जबकि, वार्ड नंबर-2 और 6 को अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में रखा गया है। उधर,  कुल 9 वार्डों वाली नगर परिषद सुजानपुर में वार्ड नंबर-5, 6, 8 और 9 महिलाओं के लिए आरक्षित हुए हैं। अनुसूचित जाति (एससी) महिला के लिए वार्ड नंबर-7 और अनुसूचित जाति (एससी) के लिए वार्ड नंबर-1 को आरक्षित किया गया है। वहीं, वार्ड नंबर-2, 3 और 4 अनारक्षित (ओपन) श्रेणी में रखे गए हैं।

इन 4 निकायों में टली आरक्षण की प्रक्रिया 
एक तरफ जहां दो निकायों में चुनावी तस्वीर साफ हो गई है, वहीं नगर निगम हमीरपुर, नगर परिषद नादौन, नगर पंचायत बड़सर और नगर पंचायत भोरंज में चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। शहरी विकास विभाग की एक अधिसूचना के बाद इन चारों निकायों में आरक्षण की प्रक्रिया को फिलहाल रोक दिया गया है। डीसी गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि प्रशासन ने इन चार क्षेत्रों में आरक्षण प्रक्रिया को फिलहाल होल्ड पर रखने की सिफारिश की है। इसके चलते इन निकायों में चुनाव प्रक्रिया में देरी होने की पूरी संभावना जताई जा रही है। अब शहरी विकास विभाग के आगामी दिशा-निर्देशों के बाद ही शेष 4 निकायों में आगे की प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार किया जा रहा है।

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