Edited By Vijay, Updated: 26 Jun, 2025 11:24 PM
हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग की तरफ से कर्ज की इस राशि को लेने के लिए शीघ्र ही आवेदन किए जाने की संभावना है।
शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देनदारियों को निपटाने के लिए फिर से 1200 करोड़ रुपए कर्ज लेने की तैयारी कर रही है। वित्त विभाग की तरफ से कर्ज की इस राशि को लेने के लिए शीघ्र ही आवेदन किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार की तरफ से इसी माह 800 करोड़ रुपए का कर्ज पहले ही लिया जा चुका है। इससे पहले मौजूदा वित्त वर्ष 2025-26 के पहले महीने में सरकार ने 900 करोड़ रुपए कर्ज किया था। उसके बाद 2 अलग-अलग मदों में 1300 करोड़ रुपए कर्ज लिया गया। यानी कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में अब तक 3000 करोड़ रुपए कर्ज लिया जा चुका है और 1200 करोड़ रुपए फिर कर्ज लेने से यह राशि बढ़कर 4200 करोड़ रुपए हो जाएगी। इन आंकड़ों के आधार पर हिमाचल प्रदेश पर अब तक 99,075 करोड़ रुपए कर्ज चढ़ जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार को इस समय प्रति माह 4 तरह की देनदारियों काे चुकाना पड़ रहा है। इसमें पहला कर्मचारियों का मासिक वेतन, दूसरा पैंशनरों की मासिक पैंशन, तीसरा पहले लिए ऋण का मूलधन लौटाना और चौथा ऋण के ब्याज का भुगतान करना शामिल है। ऐसे में कर्मचारियों के वेतन पर करीब 1200 करोड़ रुपए और पैंशनरों की पैंशन पर 800 करोड़ रुपए चुकता करने हैं। इसी तरह ऋण के ब्याज के तौर पर 500 करोड़ रुपए और कुल ऋण का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की आवश्यकता रहती है। इस स्थिति में विकास कार्य के लिए 100 रुपए में से सिर्फ 24 रुपए बच रहे हैं।
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