Shimla: बिजली बोर्ड में 50 अधिकारियों के पद खत्म करने पर भड़के इंजीनियर, सरकार की पहल का किया विरोध

शिमला (राजेश): बिजली बोर्ड में अधीक्षण अभियंता, एक्सियन सहित सहायक अभियंता के 50 अधिकारियों के पद खत्म करने की सरकार की पहल को लेकर बोर्ड इंजीनियर भड़क गए हैं। इस संबंध में राज्य बिजली बोर्ड यूनियन के कर्मचारियों और इंजीनियरों के संयुक्त मोर्चे की एक बैठक शिमला में संपन्न हुई। बैठक में यूनियन ने सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखने का फैसला लिया है। वहीं सरकार की बिजली बोर्ड के 50 अधिकारियों के पद खत्म करने की इस पहल का विरोध किया है।

बिजली बोर्ड के मूल ढांचे पर पड़ेगा विपरीत असर
संयुक्त मोर्चे के समन्वयक लोकेश ठाकुर और सह समन्वयक हीरा लाल वर्मा ने बताया कि इन पदों के खत्म होने से राज्य बिजली बोर्ड की कार्यप्रणाली पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। इससे बिजली बोर्ड के मूल ढांचे पर भी विपरीत असर पड़ेगा, बिजली बोर्ड के बेहतर संचालन के लिए इस ढांचे को तैयार किया गया था। ये पद आज भी तर्कसंगत हैं। उन्होंने बताया कि बिजली बोर्ड के वर्क विंग को फील्ड में काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए बनाया गया था।  इसके अलावा यह रूटीन के प्रशासनिक कार्य भी करते हैं।   

पदों के खत्म होने से किस तरह होगा बोर्ड का आर्थिक सुधार 
यूनियन के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया और सवाल उठाया है कि उनकी समझ से बाहर है कि इन पदों को खत्म करने से किस तरह बिजली बोर्ड की आर्थिक सेहत में सुधार किया जा सकता है। इन  पदों के खत्म होने के बाद बिजली बोर्ड का खर्च घटेगा और इसका असर बिजली बोर्ड की ओर से राज्य विद्युत नियामक आयोग को दी जाने वाली नई दरों की याचिका पर भी पड़ेगा। मोर्चे ने कहा कि बार-बार यह कहा जाता है कि राज्य बिजली बोर्ड में कर्मचारियों की लागत बहुत ज्यादा है, यह तथ्य न्यायसंगत नहीं हैं। बिजली बोर्ड पहाड़ी राज्य हिमाचल में दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों को बिना बाधा के बिजली मुहैया करवा रहा है। बिजली बोर्ड के संयुक्त मोर्चे ने फैसला लिया है कि जल्द इस मांग को लेकर मुख्यमंत्री से मिला जाएगा और उनसे इस प्रस्ताव को वापस लेने की मांग की जाएगी।
हिमाचल की खबरें Twitter पर पढ़ने के लिए हमें Join करें Click Here
अपने शहर की और खबरें जानने के लिए Like करें हमारा Facebook Page Click Here