12 निगम व बोर्ड घाटे में, बिजली बोर्ड को सबसे अधिक 1,535.06 करोड़ का घाटा

Edited By prashant sharma, Updated: 16 Dec, 2021 11:27 AM

electricity board has the highest loss of 1 535 06 crores

हिमाचल प्रदेश के 12 निगम एवं बोर्ड इस समय घाटे में चल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को 1,535.06 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है। इसके अलावा एच.आर.टी.सी. को 1,387.28 करोड़ रुपए व वित्त निगम को

शिमला (कुलदीप) : हिमाचल प्रदेश के 12 निगम एवं बोर्ड इस समय घाटे में चल रहे हैं। इसमें सबसे अधिक हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड लिमिटेड को 1,535.06 करोड़ रुपए का घाटा दर्शाया गया है। इसके अलावा एच.आर.टी.सी. को 1,387.28 करोड़ रुपए व वित्त निगम को 166.56 करोड़ रुपए का घाटा आंका गया है। विधानसभा में वर्ष, 2019-20 की कैग रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। उल्लेखनीय है कि सरकार की तरफ से इनमें से कई निगम-बोर्डों में अध्यक्ष-उपाध्यक्षों की तैनाती की गई है। उल्लेखनीय है कि विधानसभा में पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी गई थी कि प्रदेश में घाटे में चल रहे 11 निगम एवं 1 बोर्ड में अध्यक्ष-उपाध्यक्षों पर बीते 3 साल में बड़ी राशि खर्च की गई थी, जिसमें पर्यटन निगम में 2.67 लाख रुपए, ऊर्जा निगम में 5.45 लाख रुपए, एस.सी. व एस.टी. निगम में 13.33 लाख रुपए, एच.पी.एम.सी. में 13.42 लाख रुपए, वन निगम में 30.16 लाख रुपए, एच.आर.टी.सी. में 56.75 लाख रुपए, हस्तशिल्प व हथकरघा निगम में 28.57 लाख रुपए व्यय किए गए थे।
किस निगम-बोर्ड को कितना घाटा
निगम/बोर्ड                                             कितना घाटा
बिजली बोर्ड लिमिटेड                           1,535.06 करोड़
एच.आर.टी.सी.                                   1,387.28 करोड़   
वित्त निगम                                            166.56 करोड़
एच.पी.एम.सी.                                        87.77 करोड़
एग्रो इंडस्ट्रीयल पैकेजिंग                           78.23 करोड़
वन निगम                                              97.45 करोड़
पर्यटन विकास निगम सीमित                     22.08 करोड़
हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम सीमित       15.24 करोड़
एग्रो इंडस्ट्री                                          11.29 करोड़
पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड                       53.06 करोड़
एच.पी. वर्सेटेड मिल्ज लिमिटेड                  5.44 करोड़   
अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम           4.77 करोड़
 

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