हिमाचल में 7 जगहों पर स्थापित हुए इलैक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन, शिमला से केलांग तक मिलेगा लाभ

शिमला (संतोष): हिमाचल में 7 जगहों पर ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित होने से शिमला से केलांग तक इलैक्ट्रिक वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर पर घंडल, दाड़लाघाट के समीप दसेरन, बिलासपुर के पास नौणी, जडोल, नेरचौक बाईपास, कुल्लू में भूतनाथ मंदिर पुल के सामने और केलांग में 7 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए हैं। इन स्टेशनों को स्थापित करने का उद्देश्य परिवहन के बेहतर साधन को बढ़ावा देने के साथ-साथ ई-वाहन चालकों को सुखद यात्रा की सुविधा प्रदान करना है। बता दें कि राज्य सरकार ने कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग ग्रीन कॉरिडोर के संचालन से एक ऐतिहासिक कीर्तिमान हासिल किया है, जिसमें 7 इलैक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शीघ्र ही शुभारंभ किया जाएगा।

5 ग्रीन कॉरिडोर भी होंगे पूरी तरह से संचालित
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने पहले बजट भाषण में इलैक्ट्रिक वाहन अपनाने को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य भर में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की है। 6 घोषित ग्रीन कॉरिडोर में परवाणू-नालागढ़-ऊना-हमीरपुर-देहरा-अम्ब-मुबारकपुर-संसारपुर टैरस-नूरपुर, पांवटा-नाहन-सोलन-शिमला, परवाणू-सोलन-शिमला-रामपुर-पिडो-पूह-ताबो-काजा-लोसर, शिमला-बिलासपुर-हमीरपुर-कांगड़ा-नूरपुर-बनीखेत-चम्बा, मंडी-जोगिंद्रनगर-पालमपुर-धर्मशाला-कांगड़ा-पठानकोट तथा कीरतपुर-बिलासपुर-मंडी-कुल्लू-मनाली-केलांग-जिंगजिंगबार जैसे प्रमुख मार्ग शामिल हैं। इसके अलावा अन्य 5 ग्रीन कॉरिडोर को पूरी तरह संचालित करने के प्रयास जारी हैं। परिवहन विभाग ने अन्य प्रस्तावित ग्रीन कॉरिडोर के साथ 45 अतिरिक्त ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की है। राज्य सरकार इन स्टेशनों को स्थापित करने के लिए निजी ऑप्रेटरों को 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान कर रही है।

सरकार प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ई-वाहनों को बढ़ावा देना बेहतर परिवहन के प्रति सरकार के समर्पण को दर्शाता है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर हरित ऊर्जा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 31 मार्च, 2026 तक हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी, ई-बस और ई-ट्रक की खरीद पर 50 प्रतिशत सबसिडी प्रदान करने सहित विभिन्न प्रावधान पहले ही लागू किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस वर्ष से सरकारी क्षेत्र में डीजल-पैट्रोल वाहनों की खरीद पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।
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