Himachal: सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में खुलेंगे जल शक्ति विभाग के डिवीजन : अग्निहोत्री

Edited By Vijay, Updated: 09 Sep, 2024 07:32 PM

deputy chief minister mukesh agnihotri

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोले जाएंगे। मौजूदा समय में 4 विधानसभा क्षेत्रों के अपने डिवीजन नहीं हैं।

शिमला (कुलदीप): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी 68 विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के डिवीजन खोले जाएंगे। मौजूदा समय में 4 विधानसभा क्षेत्रों के अपने डिवीजन नहीं हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने यह जानकारी विधायक पवन कुमार काजल ने नियम-62 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग का काम डंगे लगाना, सड़कें व श्मशानघाट बनाना नहीं है। फिर भी यदि किसी अधिकारी ने नियमों के बाहर जाकर ऐसे कार्य किए होंगे तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए उसका वेतन भी काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय में 5500 से 6000 करोड़ रुपए की पाइपें अपने कार्यकाल में खरीदी गईं।

उन्होंने कहा कि फिन्ना सिंह परियोजना पर वर्तमान सरकार के प्रयासों से काम आगे बढ़ रहा है, जिसके लिए मामला केंद्रीय मंत्री से उठाया गया है। इसके अलावा 2 अन्य परियोजनाओं को लेकर मामला उठाने के बाद केंद्रीय मंत्रालय का रुख सकारात्मक नजर आया है। उन्होंने कहा कि जल शक्ति विभाग के दायरे में 12 हजार योजनाएं आती हैं। ऐसे में यह कहना गलत है कि सरकार गंभीर नहीं है। उनके लिए विपक्षी विधायक राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं? उन्होंने आश्वस्त किया कि सरकार निश्चित समय अवधि में पेयजल योजनाओं को पूरा करेगी।

जान गंवाने वाले जेई के आश्रितों को मिलेगी नौकरी
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि काम करते जान गंवाने वाले जेई के आश्रितों को नौकरी मिलेगी। इसके लिए यदि नियमों में संशोधन भी करना पड़ा तो किया जाएगा। इसी तरह सरकार ने वन विभाग में आग बुझाते जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों को भी नौकरी दी है।

काजल ने उठाया कांगड़ा की पेजयल योजनाओं का मामला
विधायक पवन काजल ने कांगड़ा की पेजयल योजनाओं का मामला उठाया। उनका कहना था कि कुछ पेयजल योजनाओं के लिए पाइपें खरीदने के अलावा टैंक भी बना दिए गए हैं लेकिन लोगों को फिर भी पानी नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि 18 से 25 करोड़ रुपए की योजनाएं पानी के स्रोत को देखकर नहीं बनाई हैं।
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