Edited By Jyoti M, Updated: 21 Mar, 2026 03:31 PM
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण साझा किया है, जिसका मुख्य ध्येय हिमाचल प्रदेश को आगामी वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और...
शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा में अपनी सरकार का चौथा बजट पेश किया। इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने एक स्पष्ट दृष्टिकोण साझा किया है, जिसका मुख्य ध्येय हिमाचल प्रदेश को आगामी वर्ष 2032 तक देश का सबसे समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। बजट में केवल आर्थिक आंकड़ों का लेखा-जोखा ही नहीं, बल्कि प्रदेश के चहुंमुखी विकास का एक विस्तृत खाका (रोडमैप) भी प्रस्तुत किया गया है।
सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जोर: 1,000 कांस्टेबलों की होगी भर्ती
ज्य में बढ़ते नशे (चिट्टे) के नेटवर्क को तोड़ने के लिए सरकार 1,000 नए पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती करेगी। कांस्टेबलों के करियर को गति देने के लिए उन्हें हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। साथ ही, एसपीओ (SPO) की सेवाओं का विस्तार अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी किया जाएगा।
पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाते हुए 50 महिला सब-इंस्पेक्टरों की सीधी भर्ती करने का निर्णय लिया गया है। सुरक्षा तंत्र को और अधिक पुख्ता करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 1,000 अन्य पदों को भी चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा।
मुख्यमंत्री के इस बजट भाषण में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि सरकार प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के साथ-साथ राज्य की सुरक्षा और सामाजिक व्यवस्था को लेकर पूरी तरह गंभीर है।
