Shimla: केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ 26 को प्रदर्शन

शिमला (अम्बादत्त): सीटू जिला कमेटी शिमला की बैठक जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा की अध्यक्षता में शिमला में सम्पन्न हुई। बैठक में निर्णय लिया कि मिनी व अन्य आंगनबाड़ी कर्मियों तथा रेहड़ी फड़ी तहबाजारी के मुद्दों पर जल्द ही सीटू का प्रतिनिधिमंडल दोनों विभागों के मंत्रियों एवं श्रम मंत्री से मिलेगा। केंद्र सरकार की मजदूर, किसान, कर्मचारी व जनता विरोधी नीतियों के खिलाफ सीटू जिला कमेटी शिमला द्वारा 26 नवम्बर को जिला व ब्लॉक मुख्यालयों पर प्रदर्शन किए जाएंगे।

सीटू प्रदेशाध्यक्ष विजेंद्र मेहरा, जिलाध्यक्ष कुलदीप डोगरा व महासचिव अजय दुलटा ने कहा कि मिनी आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकार द्वारा बंद करने के निर्णय के बजाय उन्हें अपग्रेड करने, उनका वेतन व आंगनबाड़ी केंद्र का किराया जारी करने, आंगनबाड़ी, मिड-डे मील व आशा कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने तथा ग्रैच्युटी लागू करने, मजदूरों का न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपए घोषित करने, मजदूर विरोधी 4 लेबर कोड, नैशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, अग्निवीर, आयुद्धवीर, कोयलावीर व अन्य फिक्स टर्म रोजगार को रद्द करने, ईपीएफ, ईपीएस, ईडीएलआई सुविधा की अवहेलना करने पर सजा शर्तों में कटौती करने, असंगठित मजदूरों के लिए सार्वभौमिक व्यापक सामाजिक सुरक्षा देने, ठेका मजदूरों की रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने, उन्हें नियमित कर्मियों के बराबर वेतन देने, केंद्रीय व प्रदेश सरकार के बोर्ड व निगम कर्मियों की ओपीएस बहाल करने, न्यूनतम पैंशन 9 हजार लागू करने, मनरेगा व निर्माण मजदूरों के श्रमिक कल्याण बोर्ड से आर्थिक लाभ व पंजीकरण सुविधा बहाल करने, एसटीपी मजदूरों के लिए शैडयूल इम्प्लाइमैंट घोषित करने, आऊटसोर्स व अस्पताल कर्मियों के लिए नीति बनाने, औद्योगिक मजदूरों को 40 प्रतिशत अधिक वेतन देने आदि मांगों को लेकर सीटू जिला कमेटी मजदूरों व जनता में जाएगी तथा उनसे मजदूर व मोदी सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन तेज करने का आह्वान करेगी। उन्होंने कहा है कि केन्द्र की मोदी सरकार की नवउदारवादी व पूंजीपति परस्त नीतियों के कारण बेरोजगारी, गरीबी, असमानता व रोजी रोटी का संकट बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक उपक्रमों के निजीकरण व नियमितीकरण, स्ट्रीट वैंडर्स एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट में मजदूर व मालिक विरोधी बदलाव आदि मुद्दों पर मोदी सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा।
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