ई-ऑफिस प्रणाली के तहत डीसी ऑफिस से जुड़ेंगे एसडीएम कार्यालय : मुख्यमंत्री

Edited By Vijay, Updated: 10 Oct, 2023 10:02 PM

cm sukhvinder singh

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्त कार्यालयों (डीसी ऑफिस) से एसडीएम ऑफिस को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत जोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे सभी कार्यों का निपटारा ई-फाइल के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी उपायुक्त कार्यालयों (डीसी ऑफिस) से एसडीएम ऑफिस को ई-ऑफिस प्रणाली के तहत जोड़ने के आदेश दिए हैं। इससे सभी कार्यों का निपटारा ई-फाइल के माध्यम से सुनिश्चित किया जा सकेगा। उन्होंने कानून व्यवस्था की स्थिति को सृदृढ़ करने के लिए विभिन्न स्थानों पर नाइट विजन सीसीटीवी कैमरे लगाने पर बल दिया है, साथ ही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस, राज्य कर एवं आबकारी तथा वन विभाग के कर्मचारियों की एकीकृत चौकियां स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री यहां 3 वर्ष बाद प्रदेश के सभी जिलों के उपायुक्तों तथा पुलिस अधीक्षकों के सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे। सम्मेलन के दौरान राज्य सरकार की विभिन्न फ्लैगशिप परियोजनाओं की समीक्षा की गई तथा इनके कार्यान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना, ई-चार्जिंग स्टेशन, राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूलों सहित अन्य प्रमुख योजनाओं की प्रगति की जानकारी भी ली। बैठक के दौरान प्रदेश सरकार की 10 माह की योजनाओं की समीक्षा भी की गई। 

अवैध खनन पर ड्रोन से रखें निगरानी
मुख्यमंत्री ने उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षकों को अवैध खनन रोकने के लिए ड्रोन से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ वैज्ञानिक तरीके से किए जाने वाले खनन से राजस्व आ सके। 

दूसरे बजट में देखने को मिलेंगे बड़े बदलाव 
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने दूसरे बजट की तैयारी शुरू कर दी है, जिसमें बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार पुलिस विभाग में सुधार लाने और राज्य सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने प्राकृतिक आपदा में बेहतर कार्य के लिए कुल्लू और मंडी जिला प्रशासन की पीठ थपथपाई, जिस कारण 75 हजार पर्यटकों और 15 हजार गाड़ियों को सुरक्षित निकाला जा सका। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने भी 48 घंटों में अस्थायी तौर पर आवश्यक सेवाओं को बहाल किया। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि मुख्यमंत्री पिछले 10 माह से उपायुक्तों एवं पुलिस अधीक्षकों से निरंतर संवाद कर रहे हैं तथा आपदा के दौरान मुख्यमंत्री स्वयं ग्राऊंड जीरो पर उतरे और सशक्त नेतृत्व प्रदान किया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, प्रशासनिक सचिव एवं विभागाध्यक्ष इस अवसर पर मौजूद थे। 

2 सत्र में आयोजित मैराथन सम्मेलन में डीसी-एसपी ने दी प्रस्तुति
डीसी व एसपी के साथ मैराथन सम्मेलन 2 सत्रों में आयोजित किया गया। डीसी व एसएस ने इस दौरान अपने जिले से संबंधित कामकाज एवं सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही प्राकृतिक आपदा के बाद राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित जानकारी दी। 

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