Mandi: करसोग में ठेकेदार यूनियन का गठन, बिलों का भुगतान न होने पर एसडीएम के माध्यम से सीएम को सौंपा ज्ञापन

Edited By Vijay, Updated: 01 May, 2025 07:42 PM

contractor union formed in karsog memorandum submitted to cm

मंडी जिला के करसोग उपमंडल के सरकारी सभी श्रेणियों के ठेकेदारों द्वारा वीरवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के परिसर में आम बैठक का आयोजन किया जिसमें वरिष्ठ ठेकेदार सुरेश शर्मा ने बैठक कज अध्यक्षता की बैठक में पहले ठेकेदार यूनियन करसोग का गठन...

करसोग (धर्मवीर गौतम): मंडी जिला के करसोग उपमंडल के सरकारी सभी श्रेणियों के ठेकेदारों द्वारा वीरवार को लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह के परिसर में आम बैठक का आयोजन किया जिसमें वरिष्ठ ठेकेदार सुरेश शर्मा ने बैठक कज अध्यक्षता की बैठक में पहले ठेकेदार यूनियन करसोग का गठन सर्वसमिति से किया गया जिसमें अध्यक्ष के रूप ए क्लास ठेकेदार सुरेश शर्मा को यूनियन का अध्यक्ष चुना गया जबकि महासचिव गुरुवक्ष ठाकुर को चुना गया। वहीं बैठक में विशेष रूप से ठेकेदारों के बिलों के भुगतान न होने के मुद्दे पर विशेष चर्चा की गई और सभी के द्वारा चिंता जताई गई कि ठेकेदारों द्वारा लगभग एक से डेढ़ वर्ष पूर्व जो कार्य किये गए है उनका भुगतान सम्बंधित विभागों द्वारा न किए जाने के कारण ठेकेदार कर्जदार बनते जा रहे हैं। बैंकों के लोन की किस्त चुकाने के लिए पैसा नहीं है। 

... तो उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी ठेकेदार यूनियन
करसोग ठेकेदार यूनियन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने कहा कि 7 अक्तूबर के बाद करसोग में ठेकेदारों के बिलों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। हालांकि कुछ भुगतान पिछले लगभग डेढ़ वर्षों से नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि ठेकेदारों द्वारा आपदा के समय में निष्ठभाव से कार्य किया गया, जिसका अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार सरकार की रीढ़ हैं। यदि ठेकेदारों के साथ अन्याय होगा तो इसका नुक्सान सरकार को होगा। उन्होंने चेताते हुए कहा कि अभी ठेकेदार यूनियन ने साधरण तरीके से एसडीएम के माध्यम से प्रदेश सरकार से ठेकेदारों के भुगतान की मांग की है। यदि सरकार द्वारा इस विषय को गंभीरता के साथ हल नहीं किया जाता है तो ठेकेदार यूनियन एकजुटता के साथ उग्र प्रदर्शन करने को मजबूर होगी। 

सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पर उठाए सवाल 
करसोग ठेकेदार यूनियन ने सरकार की व्यवस्था परिवर्तन पर सवाल उठाते हुए कहा कि कई बार व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर सरकार द्वारा झूठी खबरें प्रकाशित करवाई गई जो कि बहुत ही खेद का विषय का विषय है सरकार द्वारा घोषणा की गई थी कि 29 और 30 अप्रैल तक पूरा भुगतान कर दिया जाएगा जिसके बेस पर सभी ठेकेदार करसोग पहुंचे थे, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी करसोग में चाहे लोक निर्माण विभाग हो या जलशक्ति विभाग दिनों ही विभागों के अंतर्गत दोनों में ही बजट का अभाव चल रहा है पिछले कई महीनों से दोनों विभागों में किसी भी प्रकार की कोई एलओसी नही आई है। ठेकेदारों ने जानना चाहा है कि करसोग लोक निर्माण विभाग व जलशक्ति विभाग में आपदा के बाद कितनी एलओसी जारी की गई है, जिसकी जानकारी सार्वजनिक की जाए।
 

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