जानिए हिमाचल में रोप-वे प्रोजैक्ट को CM ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मांगे कितने करोड़

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं उच्च मार्ग मंत्री नितिन गडकरी से प्रदेश में रज्जू मार्ग (रोप-वे) परियोजनाओं को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपए का आबंटन करने का आग्रह किया। उन्होंने नई दिल्ली में मुलाकात के दौरान प्रदेश के लंबित प्रोजैक्टों को जल्द सिरे चढ़ाने की मांग की। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अधिकारियों को लम्बित मामलों को शीघ्र निपटाने और राष्ट्रीय उच्च मार्ग परवाणु-सोलन की फोरलेनिंग के 39 किलोमीटर का कार्य मार्च, 2020 तक पूरा करने को कहा।

उन्होंने मटौर-शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग-88 के फोरलेनिंग का कार्य स्थानीय स्तर पर राज्य सरकार द्वारा विचार-विमर्श कर इस संबंध में लिए गए निर्णय से केंद्र को अवगत करवाने को कहा ताकि यह मामला शीघ्र सुलझाया जा सके। उन्होंने शिमला-ढली बाईपास कार्य को पुन: आरम्भ करने के मामले को एक सप्ताह के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने शिमला में सड़क परिवहन एवं उच्च मार्ग के मंत्रालय का पे एंड अकाऊंट का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की मांग को स्वीकृति दी। उन्होंने समदो-काजा-ग्रमफू सड़क को राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपने की मांग को भी स्वीकृति दी।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने लम्बित चल रही विभिन्न सड़क परियोजनाओं के निर्माण कार्यों में तेजी लाने का मामला केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा, जिसमें परवाणु-सोलन राष्ट्रीय उच्च मार्ग, नेरचौक-पंडोह, कीरतपुर साहिब-नेरचौक के अतिरिक्त हाल ही में घोषित राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिंजौर-बद्दी-नालागढ़, मटौर-शिमला एनएच-88, पठानकोट-मंडी एनएच-20 शामिल हैं। उन्होंने सभी राष्ट्रीय उच्च मार्गों की मुरम्मत व जीर्णोद्धार का मामला भी उठाया। उन्होंने सरकारी, निजी भागीदारी (पीपीपी मोड) के अन्तर्गत बस अड्डे निर्माण कार्यों की स्वीकृति को शीघ्र प्रदान करने का आग्रह किया और कहा कि मनाली, हमीरपुर तथा बद्दी में चिन्हित स्थानों का दौरा कर मंत्रालय को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है।

उन्होंने केंद्रीय मंत्री को अवगत करवाया कि ड्राविंग और शोध संस्थान का कार्य भी लगभग पूर्ण होने वाला है और इसके लिए शेष राशि का आबंटन शीघ्र करने का आग्रह किया ताकि इसका कार्य शीर्घ पूर्ण किया जा सके। मुख्यमंत्री ने तांदी-संसारी नाला राज्य मार्ग को नए राष्ट्रीय उच्च मार्ग घोषित करने का आग्रह किया। उन्होंने क्यारलीघाट-शिमला बाईपास के रखरखाव व अन्य कार्यों के लिए धनराशि की मांग की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से स्वारघाट-नेरचौक के हिस्से को स्तरोन्नत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से निधि उपलब्ध करवाने व कुल्लू-मनाली एनएच-21 के लिए 7.50 करोड़ रुपए देने का आग्रह किया।