Edited By Swati Sharma, Updated: 27 Feb, 2026 11:35 AM
Shimla News: आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर कर्ज का सहारा लिया है। राज्य सरकार ने 1,030 करोड़ रुपये का नया ऋण लिया है, जिसके संबंध में वित्त विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी...
Shimla News: आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए एक बार फिर कर्ज का सहारा लिया है। राज्य सरकार ने 1,030 करोड़ रुपये का नया ऋण लिया है, जिसके संबंध में वित्त विभाग ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। यह ऋण आगामी 20 वर्षों के लिए लिया गया है।
क्यों लिया गया यह कर्ज?
वित्त विभाग के प्रधान सचिव देवेश कुमार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस धनराशि का उपयोग राज्य में प्रस्तावित विकासात्मक योजनाओं को गति देने, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और विभिन्न जन-कल्याणकारी कार्यक्रमों के संचालन में किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस ऋण के लिए केंद्र सरकार से नियमानुसार अनुमति ली गई है और यह संविधान के अनुच्छेद 293(3) के प्रावधानों के अंतर्गत स्वीकृत है।
इस लोन की अवधि 20 वर्ष निर्धारित की गई है। यह ऋण 4 मार्च 2026 से प्रभावी माना जाएगा और इसका परिपक्वता भुगतान 4 मार्च 2046 को किया जाएगा। जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बॉन्ड पर लागू कूपन दर नीलामी के दौरान निर्धारित कट-ऑफ यील्ड के बराबर होगी। ब्याज का भुगतान वर्ष में दो बार किया जाएगा। एक 4 सितंबर और दूसरा 4 मार्च को भुगतान किया जाएगा। बता दें कि हिमाचल प्रदेश पर कर्ज का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है, जो सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है।
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