हिमाचल को केंद्र सरकार से मिली 293 करोड़ की सौगात, सड़कों और पुल का होगा निर्माण

Edited By Jyoti M, Updated: 05 Oct, 2024 05:36 PM

central government gives a big gift to himachal gives aid worth so many crores

हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 293 करोड़ 36 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता (सीआरआईएफ) के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे प्रदेश में चार प्रमुख सड़कों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा।

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में केंद्र सरकार ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) को 293 करोड़ 36 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। यह सहायता (सीआरआईएफ) के तहत प्रदान की जाएगी, जिससे प्रदेश में चार प्रमुख सड़कों और एक पुल का निर्माण किया जाएगा।

परियोजनाओं का विवरण

  1. सड़कों का निर्माण:

    • टिक्कर-खमाड़ी सड़क: 54 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से।
    • सुजानपुर टीहरा से संधोल सड़क: 41 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 20 किलोमीटर लंबी।
    • नवगांव बेरी सड़क: 79.25 करोड़ रुपए की लागत से 37 किलोमीटर लंबी।
  2. पुल का निर्माण:

    • गज खड्ड पुल: कांगड़ा के हव्वल-देहरा रोड पर 828 मीटर लंबा पुल, जिसमें 23 स्पैन होंगे, प्रत्येक स्पैन की लंबाई 36 मीटर रहेगी।

इस परियोजना से शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मंडी जिलों में सड़कें और पुलों की स्थिति में सुधार होगा, जो स्थानीय लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं प्रदान करेगा। खासकर कांगड़ा के विभिन्न गांवों के निवासियों को इस पुल के माध्यम से सफर करने में आसानी होगी।

क्या बोले पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह

पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मंजूरी को केंद्र सरकार की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजनाएं प्रदेश के आर्थिक विकास को गति देंगी और उन्होंने अपने पिता, पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह से मिली सीख को याद करते हुए कहा कि वे प्रदेश के लोगों से किए गए वादों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू के मार्गदर्शन में, इन परियोजनाओं को केंद्रीय मंजूरी प्राप्त हुई है, जो हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। केंद्र सरकार की इस पहल से न केवल प्रदेश की आधारभूत संरचना में सुधार होगा, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और आर्थिक समृद्धि में भी योगदान देगा। स्थानीय निवासियों को बेहतर सड़क सुविधाओं का लाभ मिलने से उनकी यात्रा और व्यापार दोनों में सुधार होगा।
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