Edited By Vijay, Updated: 31 May, 2025 11:20 AM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक हाेने जा रही है। इस बैठक को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह है क्योंकि लंबे समय से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की उम्मीद जगी हुई है।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आज महत्वपूर्ण मंत्रिमंडल बैठक हाेने जा रही है। इस बैठक को लेकर कर्मचारियों में खासा उत्साह है क्योंकि लंबे समय से 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते (डीए) की उम्मीद जगी हुई है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में भी 15 मई, 2025 से 3 फीसदी डीए देने की घोषणा की थी, जिसे लेकर सरकार के वित्तीय संसाधनों के जुटाने में सफलता मिलने पर मुहर लग सकती है।
वर्तमान में प्रदेश के कर्मचारियों को 42 फीसदी डीए मिल रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारियों को 55 फीसदी का डीए मिलता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रदेश कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों के मुकाबले 13 फीसदी कम डीए मिल रहा है। इसी को लेकर कर्मचारी सरकार से जल्दी राहत की उम्मीद कर रहे हैं।
मंत्रिमंडल बैठक में विमल नेगी मौत मामले की जांच प्रक्रिया और उसमें अफसरशाही के बीच तालमेल की कमी की चर्चा भी हो सकती है। इसके अलावा, मंत्रिमंडल की ओर से गठित मंत्रिमंडलीय उपसमितियों की सिफारिशों पर भी अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में गठित उपसमिति ने कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 59 वर्ष करने और पैंशन कम्युटेशन को लेकर सुझाव दिए हैं, जिन पर अब मंत्रिमंडल को फैसला करना है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता वाली उपसमिति ने करुणामूलक आधार पर नौकरी देने संबंधी रिपोर्ट भी तैयार कर ली है, जिसका लाभ उन परिवारों को मिल सकता है जो नौकरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस विषय पर भी बैठक में विचार होगा और सरकार अंतिम निर्णय लेगी। इसके अतिरिक्त सरकार हर महीने सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को साल में एक या दो बार एक साथ सेवानिवृत्त करने की व्यवस्था पर भी विचार कर रही है। मंत्रिमंडल इस मुद्दे पर भी फैसला करेगा।
बैठक में खाली पड़े पदों को भरने, मुख्यमंत्री की हालिया घोषणाओं को लागू करने तथा कम संख्या वाले स्कूलों को बंद करने के प्रस्तावों पर भी चर्चा हो सकती है। शिक्षा विभाग से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी गई है, जो बैठक में प्रस्तुत की जाएगी। इसके साथ ही महिलाओं को बस किराए में दी जाने वाली 50 प्रतिशत छूट की समीक्षा के विषय पर भी चर्चा हो सकती है। सरकार इस मामले में भी उचित निर्णय लेगी।
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