Edited By Vijay, Updated: 03 Apr, 2025 10:50 PM
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने पर 5 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है, जिसमें नई बजट घोषणाओं पर अमल की शुरूआत हो सकती है।
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के शिमला लौटने पर 5 अप्रैल को दोपहर बाद 3 बजे मंत्रिमंडल की बैठक होगी। नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में मंत्रिमंडल की यह पहली बैठक है, जिसमें नई बजट घोषणाओं पर अमल की शुरूआत हो सकती है। नए बजट में सरकार ने कई घोषणाएं की हैं, जिनके ऊपर 1 अप्रैल, 2025 से अमल शुरू हो सकता है। मसलन दिहाड़ी को बढ़ाने, पंचायती राज संस्थाओं व स्थानीय शहरी निकायों के निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के मानदेय को बढ़ाने के अलावा सरकारी क्षेत्र में विभिन्न श्रेणियों के मानदेय बढ़ाने का निर्णय लिया जा सकता है।
अनुबंध कर्मचारियों का नियमितीकरण भी 1 अप्रैल, 2025 से होना है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। इस तरह की मांग कर्मचारियों की तरफ से उठनी भी शुरू हो गई है। कर्मचारियों के सामान्य तबादलों को लेकर लगे प्रतिबंध हटाने पर भी चर्चा हो सकती है। यदि इस पर सहमति बनी तो सामान्य तबादलों से प्रतिबंध हटने की स्थिति में संबंधित विभाग के मंत्री के स्तर पर इसकी अनुमति मिल सकती है। सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न विभागों की तरफ से मिले प्रस्ताव के आधार पर कोई निर्णय लिया जा सकता है।
करुणामूलक आधार पर नौकरी देने का मामला भी सरकार के पास लंबित पड़ा है। इसके लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति गठित की गई है। इस उप समिति ने 15 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट सरकार को देने की बात कही है। अब यह उप समिति पर निर्भर करता है कि वह अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को देती है क्योंकि इसके बाद से ही करुणामूलक आधार पर नौकरी देने पर मंत्रिमंडल से मुहर लगेगी।
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