Edited By Kuldeep, Updated: 29 Dec, 2024 05:25 PM
सरकार व बिजली बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अब तक प्रदेश में 68.66 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कर दी है।
शिमला (राजेश): सरकार व बिजली बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के अनुसार बिजली बोर्ड प्रबंधन ने अब तक प्रदेश में 68.66 प्रतिशत बिजली उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी कर दी है। बोर्ड प्रबंधन का दावा है कि यह ई-केवाईसी प्रबंधन व बोर्ड अधिकारी जल्द पूरी कर देंगे और सरकार को इसकी रिपोर्ट भी सौंप देंगे कि कितने टैक्सपेयर कर्मचारी और कितने अन्य उपभोक्ता बिजली का प्रयोग कर रहे हैं।
प्रदेश के सभी डिवीजनों में युद्ध स्तर पर चल रहे ई-केवाईसी के कार्य के चलते प्रबंधन ने अब तक 16,15,761 मीटरों का डाटा प्रबंधन के पास पहुंचा है और ये मीटर आधार से लिंक हो गए हैं। सरकार व बोर्ड प्रबंधन ने ई-केवाईसी की अंतिम तिथि 31 दिसम्बर रखी है। ऐसे में अन्य 33 प्रतिशत उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी के लिए यह समय अवधि बढ़ सकती है। बहुत ही कम समय में लाखों उपभोक्ताओं की ई-केवाईसी करने का श्रेय बोर्ड अधिकारियों को जाता है, क्योंकि प्रबंधन ने एसडीओ तक को इस कार्य के लिए फील्ड में उतारा है।
एक ही मीटर पर सरकार देगी सबसिडी
भविष्य में सरकार एक ही बिजली मीटर पर सबसिडी देने वाली है और यही वजह है कि लोगों के नाम पर कितने मीटर लगे हैं, इसका पूरा पता लगाया जा रहा है, क्योंकि सरकार लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली प्रदान करती है। अभी सभी मीटरों पर यह सबसिडी दी जा रही है। इसके बाद सरकार केवल एक ही मीटर पर 125 यूनिट फ्री बिजली की सबसिडी देगी, जिससे सरकार को बड़ी राहत मिलने वाली है।
नए साल से ग्रेड एक और दो अधिकारियों की सबसिडी भी होगी बंद
नए साल से ग्रेड एक और दो अधिकारियों को बिजली सबसिडी नहीं मिलेगी। इन उपभोक्ताओं को पूरी दरों के हिसाब से बिल चुकाना होगा। यह निर्णय प्रदेश सरकार ले चुकी है। यह नियम पहली जनवरी से लागू हो जाएगा। सरकार ने प्रदेश की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यह निर्णय लिया है।
