हिमाचल के लिए 22.29 करोड़ की 2 परियोजनाएं मंजूर, सीएम जयराम ने जताया केंद्र का आभार

Edited By Vijay, Updated: 26 Jun, 2022 12:30 AM

2 projects worth 22 29 crores approved for himachal

केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) ने कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएससी-सीडीपी) के अंतर्गत हिमाचल के लिए 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने...

शिमला (ब्यूरो): केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम मंत्रालय की राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति (एनएलएससी) ने कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएससी-सीडीपी) के अंतर्गत हिमाचल के लिए 2 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इन परियोजनाओं को स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने शनिवार को शिमला में कहा कि इनमें एक परियोजना ऊना जिले की घनारी तहसील के जीतपुर बेहड़ी में तथा दूसरी सोलन जिले के परवाणु के खादीन में औद्योगिक एस्टेट के उन्नयन के लिए स्वीकृत की गई है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 22.29 करोड़ रुपए है। इसमें से केेंद्र सरकार का अनुदान 15.92 करोड़ और राज्य का योगदान 6.37 करोड़ रुपए होगा। इन परियोजनाओं से राज्य में विनिर्माण इकाइयों की दक्षता में वृद्धि होगी। केंद्र सरकार का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल भारत में सबसे तेजी से बढ़ते औद्योगिक राज्यों में से एक के रूप में उभर रहा है और भारत की 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के निर्माण में योगदान देने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि इस प्रयास में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से राज्य को सक्रिय सहयोग मिल रहा है। 

सेवाओं की उपलब्धता में होगा सुधार
सीएम ने कहा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने देश में एमएसएमई की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ-साथ क्षमता निर्माण बढ़ाने के लिए कलस्टर विकास दृष्टिकोण की रणनीति अपनाई है। इससे उनकी सेवाओं को अधिक लाभ प्रदान करने में मदद मिलेगी और लागत में कमी के साथ एमएसएमई निर्माताओं के लिए सेवाओं की उपलब्धता में सुधार होगा। 

4 में से 3 परियोजनाओं को मिल चुकी अंतिम स्वीकृति
मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल को इस योजना के अंतर्गत 4 बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं में से 3 के लिए अंतिम स्वीकृति मिल चुकी है। इन परियोजनाओं में मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे का विकास शामिल है, जिसमें सड़क, स्ट्रीट लाइटिंग और जल निकासी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। 

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