Una: वेतन न मिलने पर भड़के कामगार, उद्योग मालिक के खिलाफ की नारेबाजी

Edited By Vijay, Updated: 27 Nov, 2025 06:38 PM

workers angry over non payment of wages raise slogans against industry owner

हरोली क्षेत्र के अंतर्गत सिंगा के एक उद्योग के कामगारों ने 3 महीने का वेतन न मिलने के कारण उद्योग मालिक के खिलाफ गेट पर नारेबाजी की।

टाहलीवाल (गौतम) : हरोली क्षेत्र के अंतर्गत सिंगा के एक उद्योग के कामगारों ने 3 महीने का वेतन न मिलने के कारण उद्योग मालिक के खिलाफ गेट पर नारेबाजी की। इससे पहले भी यह उद्योग कामगारों का वेतन तय समय पर न देने के कारण सुर्खियों में रह चुका है। उद्योग के 25 कामगारों अफरोस खान, करन कुमार, धीरज, कुलदीप, दिनेश पाल, रणविजय, बिट्टू यादव, नंद लाल, अजब राणा, रजत राणा, राकेश कुमार, अंकित पाठक, गुरदयाल, वरुण, नितिन, गौतम, अखिलेश, राम दर्श, अजय विश्वकर्मा, संजय प्रसाद, जतिंदर, आदित्य, जतिंदर राय, अभिषेक कुमार, लाल बाबू, ओमप्रकाश, बादशाह, मुन्ना वर्मा, रामू वर्मा, रोशन, उपेंद्र सिंह, ब्रजेश कुमार व सिकंदर आदि ने बताया कि उद्योग का मालिक हमें बार-बार झूठे आश्वासन देता रहा कि आपको वेतन मिल जाएगा, लेकिन 3 महीने से काम करने के बावजूद वेतन नहीं मिला। इस कारण हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी है।

उद्योग में न तो हमें ईपीएफओ और न ही ईएसआई अस्पताल की सुविधा दी गई है। कुछ दिन पहले जब हम वेतन न मिलने के कारण काम छोड़कर जाने लगे तो मालिक के आदेश पर सिक्योरिटी ने गेट बंद कर दिए थे तब हमने पुलिस को फोन करके पुलिस को मौके पर बुलाकर गेट खुलवाया था। उस समय मालिक ने वेतन देने का वायदा किया था। श्रम अधिकारी ने भी मौके का निरीक्षण कर उद्योग मालिक को वेतन देने को कहा था, लेकिन उसके बावजूद अभी तक वेतन नहीं दिया गया है। कामगारों ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री व प्रशासन से शीघ्र वेतन दिलाने की मांग की है। मजदूर नेता नरेश ठाकुर ने कहा कि मजदूरों को 3 महीने का वेतन नहीं मिला है। शुक्रवार को सभी मजदूरों को साथ लेकर डीसी ऊना को इस उद्योग के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपा जाएगा।

डीसी ऊना जतिन लाल ने कहा कि मजदूरों काे 3 माह का वेतन न देने का मामला ध्यान में आया है शीघ्र मजदूरों को उनका वेतन दिलवाया जाएगा। श्रम अधिकारी ऊना अक्षय कुमार का कहना है कि इस उद्योग को मजदूरों का शोषण करने के खिलाफ व मजदूरों को तय समय पर वेतन न देने पर नोटिस जारी किया जा चुका है। श्रम नियमानुसार इस उद्योग के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

 

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