हिमाचल में बेनामी जमीन सौदे करने वाले गिरोह पर कसेगा शिकंजा, CM सुक्खू ने किया ये बड़ा ऐलान

Edited By Vijay, Updated: 17 Feb, 2026 01:25 PM

strict action will be taken against gang involved in anonymous land deals in him

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दाैरान प्रदेश में बेनामी जमीन सौदों में लिप्त गगरेट क्षेत्र से जुड़े गिराेह का मुद्दा गरमाया। सदन में उठी मांग पर त्वरित कार्रवाई करते मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है...

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दाैरान प्रदेश में बेनामी जमीन सौदों में लिप्त गगरेट क्षेत्र से जुड़े गिराेह का मुद्दा गरमाया। सदन में उठी मांग पर त्वरित कार्रवाई करते मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऐलान किया है कि उक्त गिराेह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया जाएगा जो पूरे मामले की गहन जांच करेगा।

विधायक राकेश कालिया ने किया बड़ा खुलासा
प्रश्नकाल के दौरान गगरेट से कांग्रेस विधायक राकेश कालिया ने सदन में आरोप लगाते हुए दावा किया कि उत्तराखंड के एक सेवानिवृत्त मुख्य सचिव का गिरोह हिमाचल में सक्रिय है। यह गिरोह गगरेट से लेकर गग्गल एयरपोर्ट के आसपास के इलाकों में बेनामी नामों से बड़े पैमाने पर जमीनें खरीद रहा है। विधायक राकेश कालिया ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों ने हिमाचल में यूपी कल्चर लाकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की थी और पहले भी सरकार गिराने में इनका हाथ रहा है। अब ये बेनामी सौदों के जरिए अपनी काली कमाई खपा रहे हैं। राकेश कालिया ने सदन को यह भी बताया कि गगरेट में इस गिरोह से जुड़े 8 लाख रुपये के फ्रॉड की एफआईआर पहले से दर्ज है।

सीएम सुक्खू बोले-रसूखदारों को भी नहीं बख्शेंगे
विधायक की चिंता पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने सदन को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कोई भी माफिया, चाहे वह कितना भी रसूखदार क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। हम एसआईटी का गठन कर रहे हैं जो इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच करेगी। सीएम ने विधायक राकेश कालिया से आग्रह किया कि वे इस मामले से जुड़े सभी दस्तावेज और सबूत तुरंत उन्हें और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को सौंपें, ताकि जांच में तेजी लाई जा सके और दोषियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा सके। सदन में इस मुद्दे पर विपक्ष ने भी सरकार के रुख का समर्थन किया।

हिमाचल की राजनीति में आ सकता है नया तूफान
माना जा रहा है कि एसआईटी के गठन के औपचारिक आदेश जल्द जारी होंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गगरेट और गग्गल क्षेत्र में चल रहे बेनामी जमीन सौदों की यह जांच हिमाचल की राजनीति में नया तूफान ला सकती है।

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