Shimla: प्रधानमंत्री से समय मिलने पर हिमाचली अधिकारों की लड़ाई के लिए साथ चले भाजपा : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) बंद होने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से समय मिलने पर हिमाचली अधिकारों की लड़ाई को लेकर बात होगी। उन्होंने इस लड़ाई में भाजपा नेताओं से साथ चलने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि आरडीजी के बंद होने से कल्याणकारी योजनाओं के साथ वेतन व पैंशन पर भी विपरीत असर पड़ेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू प्रदेश सचिवालय में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने को तैयार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आरडीजी बंद होने से आगामी 5 से 10 वर्ष में हिमाचल प्रदेश को भारी नुक्सान होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व मंत्री की कुर्सी स्थायी नहीं है। सत्तारूढ़ कांग्रेस के साथ विपक्षी भाजपा के लिए हिमाचल के हित स्थायी है। उन्होंने कहा कि इस समय संसद में 16वें वित्तायोग की रिपोर्ट पेश हुई है तथा अभी पक्ष रखने का सही समय है। राज्य सरकार ने राजस्व जुटाने के लिए चोर दरवाजों को बंद किया।

भाजपा ने बनाए 1,000 करोड़ के भवन
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार 1,000 करोड़ रुपए के भवन बनाकर चली गई, जो खाली पड़े हैं। अब सरकार यह विचार कर रही है कि इन खाली भवनों में कौन से कार्यालय खोले। उन्होंने कहा कि 1 आईटीआई तो 32 करोड़ रुपए खर्च करके बनाई गई, जिसमें 24 बच्चे हैं। ऐसे में यदि इन 24 बच्चों को फैलोशिप देने के अलावा 5 हजार रुपए किराया भी देते तो इन बच्चों को अच्छी आईटीआई में पढ़ने का अवसर मिल सकता था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी लगने से प्रदेश को नुक्सान हुआ है तथा एसजेवीएनएल, एनटीपीसी व एनएचपीसी जैसे केंद्र सरकार के उपक्रम प्रोजैक्ट फ्री करने के बाद 12 फीसदी रॉयल्टी देते हैं, वह 50 फीसदी हिस्सेदारी भी प्रदेश को देने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि हिमाचल अपने इन अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा।

विपक्ष को सर्वदलीय बैठक में देंगे वित्तीय हालात की जानकारी
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि रविवार को प्रदेश मंत्रिमंडल बैठक के बाद होने वाली सर्वदलीय बैठक को बुलाया गया था, जिसमें कई भाजपा विधायकों की व्यस्तता के चलते उपस्थित नहीं होने की बात कही है। इस संदर्भ में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर से भी बात हुई है तथा उनके आग्रह पर बाद में सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें प्रदेश के वित्तीय हालात की जानकारी विपक्ष को दी जाएगी। इस संदर्भ में संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने भी बात की है।