Himachal: विद्युत सबसिडी वापस लेने पर स्टील यूनिट बंद, 2000 लोगों के रोजगार पर मंडराया संकट

गगरेट (ब्यूरो): प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक इकाइयों को विद्युत आपूर्ति पर दी जा रही सबसिडी वापस लेने के साइड इफैक्ट सामने आने शुरू हो गए हैं। विद्युत सबसिडी वापस लेने से बिजली बिलों के करोड़ों रुपए का बोझ पड़ने से स्टील निर्माता कंपनी सालसन स्टील ने अपने बिलासपुर जिले के ग्वालथाई औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित स्टील यूनिट को बंद करने का निर्णय लिया है। इससे प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर से 2000 लोगों के रोजगार पर संकट आ गया है। उपमंडल औद्योगिक संघ ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बयान दे रहे हैं कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों से एक रुपए सस्ती बिजली मिल रही है, लेकिन उनका यह बयान हकीकत से कोसों दूर है। 

सबसिडी बहाल न की तो प्रदेश का औद्योगिक ढांचा हो जाएगा तहस-नहस
संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि अगर प्रदेश सरकार ने शीघ्र इस पर कोई निर्णय न लिया तो प्रदेश का औद्योगिक ढांचा बुरी तरह से तहस-नहस होगा और अधिकांश उद्योग यहां से पलायन करने को मजबूर होंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान उपमंडल औद्योगिक संघ के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव सुरेश शर्मा, संयुक्त सचिव चंचल शर्मा, कर्ण कंग, अजय गंडोत्रा, एके अग्रवाल, अश्विनी कुमार, एमएल धीमान, कर्ण सेठी व वेद प्रकाश गोयल ने कहा कि मौजूदा प्रदेश सरकार के दो साल के कार्यकाल में ही उद्योगों के लिए बिजली दरों में दो बार बढ़ौतरी पहले हो गई है और अब प्रदेश सरकार ने बिजली पर उद्योगों को दी जा रही सबसिडी समाप्त करने का निर्णय लिया है। 

हरियाणा, पंजाब व जम्मू-कश्मीर में सस्ती दरों पर मिल रही बिजली
उन्होंने हैरानी व्यक्त करते हुए कहा कि पता नहीं इस सरकार का थिंक टैंक कौन हैं जो सरकार को ऐसी-ऐसी राय दे रहे हैं, जिससे रोजगार पैदा करने वाले उद्योग ही समाप्त हो जाएंगे। पहले ही प्रदेश में नए उद्योग नहीं आ रहे हैं और जो उद्योग पहले से स्थापित हैं उन्हें समाप्त करने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि प्रदेश में पड़ोसी राज्यों के मुकाबले एक रुपए सस्ती दर पर उद्योगों को बिजली मुहैया करवाई जा रही है जबकि कुछ औद्योगिक इकाइयों द्वारा एक एजैंसी के माध्यम से इन राज्यों में बिजली दरों पर करवाए गए सर्वेक्षण में हरियाणा, पंजाब व जम्मू-कश्मीर में प्रदेश से भी सस्ती दर पर बिजली मिल रही है। 

प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री से मिलकर उठाई मांग
संघ का एक प्रतिनिधिमंडल इस मुद्दे पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से भी मिला है और मांग की है कि इस पर प्रदेश सरकार तत्काल निर्णय लेते हुए सबसिडी बहाल करने के आदेश जारी करे अन्यथा आने वाले दिनों में प्रदेश से उद्योगों का भारी पलायन देखने को मिलेगा, जिससे प्रदेश में बेरोजगारी अपने चरम पर पहुंच जाएगी।
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