विधानसभा: 100 मैगावाट की उहल-3 परियोजना में उत्पादन शुरू : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि 100 मैगावाट क्षमता की उहल-3 जल विद्युत परियोजना ने उत्पादन शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि विद्युत परियोजना का काम शुरू करना प्रदेश के इतिहास में नया अध्याय है। इससे एक वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपए की आय होगी। विधानसभा में वक्तव्य देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आत्मनिर्भर हिमाचल की तरफ बढ़ते कदम है तथा आने वाले समय में अच्छे परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि 22 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद इसका कार्य पूरा हुआ है, जिसके ऊपर बीते 2 वर्ष में 185 करोड़ रुपए व्यय किए गए।

पंजाब बॉर्डर पर स्थित भाखड़ा विस्थापित के घर में लगेगा मीटर
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के पंजाब बॉर्डर पर स्थित क्षेत्र में रहने वाले भाखड़ा विस्थापित के घर में बिजली का मीटर लगेगा। भाजपा के रणधीर शर्मा द्वारा शून्यकाल के दौरान पंजाब की सीमा में रह रहे हिमाचल के लोगों को बिजली मिलने का मुद्दा उठाया गया। उन्होंने कहा कि नियमों में भी इसका प्रावधान है कि पंजाब की सीमा में रह रहे हिमाचल के लोगों को बिजली मिलेगी। पंजाब बिजली बोर्ड से यहां बिजली का कनैक्शन दूर है। उन्होंने सरकार से लाल सिंह के परिवार को बिजली का कनैक्शन देने का आग्रह किया। इसके अलावा शून्यकाल के दौरान लोकेंद्र कुमार, इंद्रदत्त लखनपाल व इंद्र सिंह गांधी ने भी सदन में मुद्दे उठाए।

1322 टैंडर ऑफलाइन, शाहपुर मंडल के एक्सियन मामले की होगी जांच : अग्निहोत्री
शाहपुर जल शक्ति मंडल के अधिशासी अभियंता पर 1332 में से 1322 टैंडर ऑफलाइन करने का आरोप है। इसमें सिर्फ 10 टैंडर ही ऑनलाइन किए गए। विधानसभा में विधायक पवन काजल ने नियम 62 के तहत यह मामला उठाया। उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी तथा जांच की जिम्मेदारी धर्मशाला स्थित उत्तरी क्षेत्र के मुख्य अभियंता को सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि शाहपुर मंडल में ठेकेदारों को मनमाने तरीके से काम बांटे गए।

अधिकतर काम नूरपुर के ठेकेदारों को दिए गए। अधिशासी अभियंता जहां नौकरी करता है, वहां ठेकेदार भी साथ चलते हैं, यह अराजकता है। विभाग ने अब पूरे प्रदेश में अधिशासी अभियंताओं से टूलकिट, वैल्डिंग वर्क और अन्य उपकरणों की खरीद की शक्तियां वापस ले ली हैं। अब इनकी खरीद सैंट्रलाइज्ड प्रक्रिया से होगी। कोई भी एक्सियन अपनी मर्जी से सप्लाई ऑर्डर जारी नहीं कर सकेगा। उन्होंने कहा कि शाहपुर और कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में अलग-अलग एक्सियन की व्यवस्था की जाएगी।