अब पहली से 8वीं कक्षा के विद्यार्थियों को वर्दी के लिए मिलेंगे 600 रुपए

शिमला (प्रीति): पहली से आठवीं कक्षा के सामान्य वर्ग के छात्रों की नि:शुल्क वर्दी बंद करने से उठे चौतरफा विरोध के बाद सरकार ने अब यह फैसला पलट दिया है। सोमवार को राज्य सरकार ने पहली से आठवीं कक्षा तक के सभी छात्र और छात्राओं को नि:शुल्क स्कू ल वर्दी के लिए 600 रुपए प्रति विद्यार्थी देने का फैसला लिया है। अब इससे प्रदेश के लगभग 5.25 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ठाकु र सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्दी की यह राशि विद्यार्थी अथवा उनकी माता के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डी.बी.टी.) के माध्यम से अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियोंं के माता-पिता का आॢथक बोझ कम करने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है और प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से राशि सीधे लाभार्थी को भेजने से इसमें पारदॢशता भी सुनिश्चित होगी। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध ढंग से राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कू ल स्थापित किए जा रहे हैं। इन मॉडर्न स्कू लों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के साथ ही विद्यार्थियोंं को उचित शैक्षणिक वातावरण और विभिन्न गतिविधियों के लिए पर्याप्त स्थान भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

गौर हो कि बीते सप्ताह सरकार ने सामान्य वर्ग के 2 लाख से ज्यादा छात्रों क ो इस योजना से बाहर कर दिया था। इसके अलावा 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियोंं के लिए भी सरकार ने नि:शुल्क वर्दी की योजना बंद कर दी है। केंद्र सरकार पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियोंं क ी स्कूल वर्दी के लिए करोड़ों की राशि जारी करती है। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2022-23 के लिए केंद्र ने प्रदेश को 22 करोड़ का बजट जारी किया था। बताया जा रहा है कि इस वित्त वर्ष में भारत सरकार इस राशि को और बढ़ा सकती है लेकिन इस राशि से विद्यार्थियोंं को वर्दी के लिए 600 रुपए देना नाकाफी होगा। पूर्व सरकार इस योजना के तहत विद्यार्थियोंं को नि:शुल्क वर्दी और 200 रुपए सिलाई के लिए देती थी। कांग्रेस सरकार के इस फैसले से अभिभावक खुश नहीं हैं। अभिभावकों का कहना है कि 600 रुपए वर्दी खरीदने के लिए कम हैं। इसके साथ ही इसकी सिलाई का खर्चा भी अभिभावकों को उठाना होगा।

इस योजना में हिमाचल सरकार का नहीं कोई योगदान
भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष व सांसद सुरेश कश्यप का कहना है कि पहली से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों को नि:शुल्क वर्दी देने के लिए हिमाचल सरकार का कोई योगदान नहीं है। इसके लिए केंद्र करोड़ों का बजट जारी करता है। ऐसे में कांग्रेस सरकार को प्रदेश के सभी विद्यार्थियों को नि:शुल्क वर्दी देनी चाहिए। पूर्व सरकार ने पहली से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क वर्दी दी है और इसक ी सिलाई के लिए 200 रुपए भी दिए। अब सरकार वर्दी के लिए 600 रुपए दे रही है, जो पर्याप्त नहीं हैं।