पुलिस कर्मियों को HRTC बसों में रियायती के फैसले पर होगा विचार

शिमला (राक्टा): हिमाचल में पुलिस कर्मियों के लिए एचआरटीसी बसों में रियायती सुविधा जारी रखने पर सरकार पुनर्विचार करेगी। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मंगलवार को सचिवालय में मीडिया से यह बात कही। उन्होंने अनौपचारिक बातचीत में कहा कि पुलिस कर्मचारी मुख्यमंत्री के साथ-साथ उनसे व अन्य मंत्रियों से भी मिले हैं। इसके साथ ही मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि मामले पर पुनर्विचार किया जाएगा तथा पुलिस कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुरूप फैसला किया जाएगा। फ्री यात्रा के दिए गए बयान पर उन्होंने कहा कि जो फैसला लिया गया है वह उनका फैसला नहीं था। कैबिनेट में जो निर्णय हुआ उसे उन्होंने सरकार की तरफ से मीडिया के समक्ष रखा।

पुलिस कांस्टेबलों से 110 रुपए कटते हैं, इसकी मुझे जानकारी नहीं थी, जिसे मुख्य संसदीय सचिव ने दुरुस्त करना चाहा था। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस एसोसिएशन ने भी कैबिनेट में हुए फैसले को लेकर मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और पुनर्विचार का आग्रह किया है। वहीं हिमाचल प्रदेश पुलिस वैल्फेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष रमेश चौहान ने कहा है कि पुलिस कर्मियों को लेकर मुफ्त यात्रा जैसे शब्द का प्रयोग किया जाना जवानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा है। इससे पुलिस कर्मियों की छवि भी खराब हुई है। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने इस संदर्भ में नोटिस भेजने का निर्णय लिया है और यदि आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है।

चौहान ने कहा कि यह मामला अनुशासित फोर्स से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि पुलिस का आई. कार्ड बंद किया जाता है तो अग्रिम भत्ता ड्यूटी में जाने से पहले मिलना चाहिए। इसी तरह अतिरिक्त वेतन नए पे स्केल के आधार पर दिया जाना चाहिए। इसी तरह पुलिस कर्मी की ड्यूटी 8 घंटे की होनी चाहिए और सप्ताह में अवकाश तय प्रावधानों के तहत मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगामी 26 अगस्त को शिमला में एसोसिएशन की बैठक होगी जिसमें सभी से विचार-विमर्श के बाद अगली रणनीति तैयार की जाएगी।

बरसात से 1 हजार करोड़ से अधिक नुक्सान
उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि प्रदेश में बरसात से 1 हजार करोड़ से अधिक का नुक्सान हुआ है। इसमें 100 से 125 करोड़ का नुक्सान औद्योगिक क्षेत्र में हुआ है। कई पेजयल योजनाएं व सड़कें प्रभावित हुई हैं। इसके साथ ही 125 से अधिक लोगों की जान चली गई है। बीते दिन ऊना के बाथू‌ बाथड़ी औद्योगिक क्षेत्र में बहुत नुक्सान हुआ है। 8 से 10 फैक्टरियां पूरी तरह से प्रभावित हुई हैं। एक पैट्रोल पंप को भी नुक्सान पहुंचा है।

पूर्व सरकार ने बिगाड़ी आर्थिक स्थिति
उद्योग मंत्री ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज ठीक नहीं है। आज प्रदेश पर करीब 85 हजार करोड़ का कर्ज है। इसके साथ ही वर्तमान सरकार को पूर्व सरकार से विरासत में 11 हजार करोड़ की तो कर्मचारियों की देनदारियां मिली हैं।

चुनाव से 3 माह पहले लिया निर्णय, केवल रिस्टोर किया
मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने पानी के बिल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि ग्रामीण इलाकों में पहले 50 रुपए प्रति कनैक्शन लिए जाते थे लेकिन पूर्व सरकार ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए विधानसभा चुनाव से महज 3 माह पहले इसे बंद कर दिया था, जिसे प्रदेश सरकार ने रिस्टोर किया है। अब भी केवल उन लोगों से बिल लिया जाएगा जो साधन संपन्न हैं। पूर्व सरकार ढाबे, होटल, होम स्टे आदि से पैसे नहीं लेती थी। अब इनसे यदि बिल लिया जाएगा तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है।