Edited By Kuldeep, Updated: 02 Dec, 2025 10:51 PM

प्रदेश हाईकोर्ट ने गवर्नमैंट कालेज निरमंड के भवन निर्माण में देरी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है।
शिमला (मनोहर): प्रदेश हाईकोर्ट ने गवर्नमैंट कालेज निरमंड के भवन निर्माण में देरी पर संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ ने ग्राम पंचायत भालसी, डिवैल्पमैंट ब्लॉक निरमंड, तहसील निरमंड, जिला कुल्लू के प्रधान की ओर से लिखे प्रतिवेदन पर संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव सहित शिक्षा सचिव व निदेशक, डीसी कुल्लू और लोक निर्माण विभाग से जवाब तलब किया है। प्रतिवेदन में गवर्नमैंट कॉलेज निरमंड की बिल्डिंग के निर्माण कार्य में हो रही लंबी देरी की शिकायत की गई है। यह बताया गया है कि कॉलेज परिसर के निर्माण के लिए 35 बीघा जमीन अलॉट की गई है और यह शिक्षा विभाग के नाम पर दर्ज है। मामले की सुनवाई 6 जनवरी को निर्धारित की गई है।