Shimla: बसों में न्यूनतम किराया बढ़ौतरी का फैसला अभी भी सरकार के पास

शिमला (राजेश): कैबिनेट में बसों में न्यूनतम किराया बढ़ौतरी के फैसले के बाद अभी तक बसों में किराया बढ़ौतरी की अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे माना जा रहा है कि न्यूनतम किराया बढ़ौतरी का फैसला अभी सरकार के पास है। वहीं निजी बस ऑप्रेटर्ज सरकार द्वारा न्यूनतम किराया बढ़ौतरी की अधिसूचना के इंतजार में हैं। शिमला सिटी निजी बस ऑप्रेटर्ज यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि बसों में न्यूनतम किराया बढ़ौतरी जरूरी है यदि यात्रियों को सुरक्षित बस सेवा चाहिए। यूनियन के महासचिव सुनील चौहान ने शिमला में जारी एक बयान में कहा कि कैबिनेट के फैसले के बाद अभी तक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इससे साफ है कि सरकार के पास यह मामला होल्ड है और इससे बदलने की तैयारी है।

लेकिन यह गलत होगा, क्योंकि निजी बस ऑप्रेटर न्यूनतम किराया 15 रुपए किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन सरकार ने 10 रुपए ही न्यूनतम किराया दिया। उन्होंने कहा कि बसों की मैंटीनैंस का खर्चा अधिक हो गया है। बसों के स्पेयरपार्ट भी महंगे हो गए हैं। यदि बसों में सुरक्षित सफर के लिए यह किराया बढ़ाना होगा ताकि निजी बस ऑप्रेटर्ज समय-समय पर बसों की मुरम्मत भी करवा सकें। निजी बस ऑप्रेटर्ज पहले ही घाटे के चलते बसों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं क्योंकि निजी बसों में डीजल का खर्च भी नहीं निकल रहा है। ऐसे में सरकार जल्द न्यूनतम किराया बढ़ौतरी की अधिसूचना जारी करे।