Himachal: कानून व्यवस्था सुधारने के लिए 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू

शिमला (राक्टा): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके तहत अब जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमैंट, यातायात व्यवस्था, अंतर्राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

प्रदेश में पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर ए प्लस से ई कुल 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किया है। प्रति वर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस की श्रेणी में रखा गया है और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त ए श्रेणी में 5, बी में श्रेणी 25, सी श्रेणी में 47, डी में 28 और ई श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं। पुलिस कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस थानों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। ए प्लस श्रेणी के थानों में कम से कम 70, ए श्रेणी में 65, बी श्रेणी में 48, सी श्रेणी में 37, डी श्रेणी में 25 और ई श्रेणी में 19 पुलिस कर्मी तैनात होंगे।

प्रत्येक थाने में जांच अधिकारियों की संख्या एफआईआर पंजीकरण की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए थे ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस प्रयास से पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ-साथ राज्य में सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा। राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत किए जाने के संबंध में जल्द ही गृह विभाग की तरफ से अधिसूचना जारी की जाएगी।

चौकियों में भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर
प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में भी काम कर रही है। इसके साथ ही पंजीकृत पुलिस चौकियों को एफआईआर दर्ज करने का भी अधिकार प्रदान किया जाएगा। इसके तहत चौकियों को अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नैटवर्क प्रणाली (सीसीटीएनएस) से भी जोड़ा जा रहा है।

क्या बोले मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर कानून व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए कृतसंकल्प है। इसी कड़ी में कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को 6 श्रेणियों में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार पुलिस विभाग के आधुनिकीकरण की दिशा में भी काम कर रही है।