Shimla: जयराम ठाकुर की कोठी पर भी सरकार ने खर्च की राशि, कांग्रेस का पलटवार

Edited By Kuldeep, Updated: 20 Aug, 2024 05:13 PM

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प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर एवं विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से मंत्रियों के कार्यालयों एवं कोठियों पर होने वाले खर्च को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।

शिमला (हैडली): प्रदेश सरकार के 2 मंत्रियों रोहित ठाकुर एवं विक्रमादित्य सिंह ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से मंत्रियों के कार्यालयों एवं कोठियों पर होने वाले खर्च को लेकर दिए बयान पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। दोनों मंत्रियों ने यहां जारी संयुक्त बयान में कहा कि जयराम ठाकुर सुर्खियों में बने रहने के लिए आधारहीन बयानबाजी करते हैं। सरकार ने जयराम ठाकुर की सरकारी कोठी पर धनराशि खर्च की है। मंत्रियों की कोठियां सरकारी संपत्ति होती हैं, जिसकी मुरम्मत और रखरखाव एक सामान्य प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि पिछली भाजपा सरकार के समय भी मंत्रियों के कार्यालय और कोठियों की मुरम्मत कार्य के ऊपर धनराशि खर्च की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश भाजपा के नेता बार-बार दिल्ली जाकर हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली आर्थिक मदद में अड़ंगे लगा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले वर्ष आई प्राकृतिक आपदा से करीब 10 हजार करोड़ रुपए के नुक्सान की एवज में मिलने वाली राशि को रुकवाने का कार्य हिमाचल भाजपा के नेताओं ने किया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को एनपीएस के 9200 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के पास फंसे हैं। भाजपा नेताओं को इस धनराशि को केंद्र सरकार से वापस दिलाने में प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए।

हिमकेयर में बड़ा घोटाला हुआ, सरकार जांच करवाएगी
रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि हिमकेयर योजना में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तथा सरकार ने इसकी जांच करवाने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार ने लोन लेने की सीमा घटाकर 6600 करोड़ रुपए की, जिससे प्रदेश को 1200 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ। इसके अतिरिक्त बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए लोन की सीमा 3 वर्ष के लिए 2900 करोड़ रुपए तय कर दी है। जीएसटी प्रतिपूर्ति भी केंद्र सरकार ने अब हिमाचल प्रदेश के लिए समाप्त कर दी है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश के साथ अन्याय करते हुए राजस्व घाटा अनुदान कम कर दिया। पूर्व जयराम ठाकुर के कार्यकाल के दौरान वर्ष, 2021-22 में यह ग्रांट 10,249 करोड़ रुपए थी, जो वर्ष, 2025-26 में घटकर 3257 करोड़ रुपए रह जाएगी। यानी भाजपा सरकार के कार्यकाल में मिलने वाली धनराशि से वर्तमान कांग्रेस सरकार को विकास के लिए लगभग 7 हजार करोड़ रुपए कम मिलेंगे।

हमने पुरानी पैंशन बहाल की, जयराम ने चुनाव लड़ने की चुनौती दी
रोहित ठाकुर और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वर्तमान कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के हितों को देखते हुए उनके लिए पुरानी पैंशन योजना को बहाल किया है, जबकि जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को पैंशन के लिए चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी। इसके अतिरिक्त 75 वर्ष से अधिक आयु के 28 हजार से अधिक पैंशनरों का पूरा एरियर भी इस वर्ष जारी किया जा रहा है, जबकि भाजपा सरकार के समय एरियर के मात्र 50 हजार रुपए जारी किए गए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को 7 फीसदी महंगाई भत्ता प्रदान किया गया है और वर्तमान कांग्रेस सरकार 1 वर्ष में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाकर सरकारी कर्मचारियों को बकाया लाभ जारी करेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी पैंशन बहाल करने पर केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश पर कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए।

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