सरकार ने एएफडी के साथ किया 817.12 करोड़ का समझौता

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार ने मंगलवार को 5 शहरों में सीवरेज, पेयजल व स्वच्छता सेवाओं में सुधार को लेकर फांसीसी विकास एजैंसी एजैंस फ्रैकेंज डी. डिवैल्पमैंट (ए.एफ.डी.) के साथ 817.12 करोड़ रुपए की परियोजना के समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) पर हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की उपस्थिति में प्रदेश सरकार की ओर से जल शक्ति विभाग के सचिव अमिताभ अवस्थी व ए.एफ .डी. की ओर से कंट्री निदेशक ब्रूनो बोस्ले ने समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया। इससे 5 शहरों मनाली, बिलासपुर, पालमपुर, नाहन और करसोग के लाभार्थियों को हाऊस सर्विस कनैक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे और मल निकासी संयंत्रों को अत्याधुनिक तकनीकों के साथ डिजाइन किया जाएगा।

साथ ही मनाली व पालमपुर में पेयजल आपूर्ति में सुधार किया जाएगा। इस परियोजना के तहत 612 करोड़ रुपए ए.एफ.डी. द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जबकि राज्य सरकार 204.85 करोड़ रुपए व्यय करेगी। इस मौके पर मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक आशीष बुटेल, अजय सोलंकी, भुवनेश्वर गौड़, ए.एफ.डी. के प्रतिनिधि अंकित तुलस्यान और अक्षिता शर्मा उपस्थित थे।

2 चरणों में लागू की जाएगी परियोजना : सुक्खू
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस मौके पर कहा कि यह परियोजना 2 चरणों में लागू की जाएगी। पहले चरण में 425.85 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिनमें से ए.एफ.डी. द्वारा 340 करोड़ रुपए का वित्त पोषण किया जाएगा। दूसरे चरण में 371 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिनमें से 272 करोड़ रुपए ए.एफ.डी. द्वारा प्रदान किए जाएंगे। परियोजना की कार्यान्वयन अवधि 3 वर्ष होगी और चरण-1 के शुरू होने के 18 महीने बाद चरण-2 शुरू होगा।