Edited By Kuldeep, Updated: 15 Nov, 2024 09:05 PM
राज्य सरकार द्वारा समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों की तरह ही सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मदद मिलनी चाहिए।
शिमला (हैडली): राज्य सरकार द्वारा समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों की तरह ही सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत मदद मिलनी चाहिए। यह बात नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने यहां से जारी बयान में कही कि प्रदेश सरकार ने समेज व बागी पुल के लिए विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने का फैसला बहुत देर से किया है, जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार हिमाचल को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाला फंड एडवांस ही दे चुकी थी। उन्होंने कहा कि आपदा के तुरंत बाद ही प्रभावितों के लिए तुरंत ही राहत, बचाव कार्य और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करने में ही 4 महीने का समय लगा दिया। अभी भी प्रदेश के सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा नहीं की गई है।
दफ्तरों पर क्यों लटकाए हैं ताले
जयराम ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार हटाना चाहती है, जिस पर हाईकोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। योजना के कर्मचारी इस संबंध में उनसे दो बार मिल चुके हैं और उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा यथास्थिति बनाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें अटैंडैंस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे हैं, बायोमीट्रिक मशीन हटा दी गई है। ऑफिस में ताले जड़ दिए गए हैं और उन्हें तरह-तरह से धमका कर चार्ज हैंडओवर करने का दबाव बनाया जा रहा है।
