Shimla: सरकार के बजट से गायब हुआ लोगों का सस्ता राशन

शिमला (राजेश): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की ओर से वर्ष 2025-26 के लिए पेश किए गए बजट से लोगों का राशन ही गायब हो गया। इस बार डिपुओं में मिलने वाले सस्ते राशन को लेकर मुख्यमंत्री ने किसी भी प्रकार की कोई घोषणा की और न ही प्रदेश के 5 हजार डिपो संचालकों को राहत प्रदान की। बजट में डिपो धारकों व सस्ते राशन को लेकर की गई अनदेखी से प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं सहित डिपो संचालकों में निराशा है।

प्रदेश डिपो संचालक समिति के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कवि ने मुख्यमंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर हैरानी जाहिर की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आम विधानसभा चुनावों से पूर्व प्रदेश के डिपो धारकों को 20 हजार मासिक वेतन व वन टाइम लाइसैंस की व्यवस्था करने का वायदा किया था लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने लगभग अढ़ाई वर्ष होने को हैं इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने अभी तक प्रदेश के डिपो धारकों के साथ किए वायदे को पूरा नहीं किया है।

चीनी, दालों व खाद्य तेल को लेकर नहीं कोई घोषणा
डिपो संचालकों ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा डिपो धारकों की अनदेखी तो की ही साथ में प्रदेश सरकार द्वारा लंबे अरसे से प्रदेश के राशन कार्ड धारकों को अनुदान पर मिलने वाली दालों, तेल व चीनी के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं किया। इससे लगता है कि सरकार इन खाद्य पदार्थों को भी बंद करने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार ने डिपो धारकों की मांगों पर शीघ्र फैसला नहीं लिया तो प्रदेश के डिपो संचालक प्रदेशभर में आंदोलन करने पर मजबूर होंगे जिसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। पूरे बजट में कहीं भी नहीं डिपुओं व उपभोक्ताओं के राशन का जिक्र।