Edited By Kuldeep, Updated: 21 Apr, 2025 06:26 PM
बिजली बोर्ड में जल्द ही 2 हजार टी-मेट्स और लाइनमैन के पद भरे जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सचिवालय में एचपीएसईबीएल (बिजली बोर्ड) और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी।
शिमला (राजेश): बिजली बोर्ड में जल्द ही 2 हजार टी-मेट्स और लाइनमैन के पद भरे जाएंगे। यह जानकारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को सचिवालय में एचपीएसईबीएल (बिजली बोर्ड) और ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। बैठक में मुख्यमंत्री ने बिजली बोर्ड अधिकारियों को राज्य में बिजली क्षति का सही आकलन करने और बिजली चोरी रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को बिजली क्षति को रोकने के लिए फीडर मीट्रिंग जैसे प्रभावी कदम उठाने चाहिए। उन्होंने वाणिज्यिक, औद्योगिक और घरेलू उपभोक्ताओं की फीडर मैपिंग करने के भी निर्देश दिए ताकि सभी जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध हो सके। बैठक में राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के अध्यक्ष संजय गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, सचिव ऊर्जा राकेश कंवर, बिजली बोर्ड के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार, निदेशक ऊर्जा राकेश प्रजापति, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक राजीव सूद, विशेष सचिव ऊर्जा अरिंदम चौधरी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों को 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का दिया जाए विकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि एचपीएसईबीएल के जो अधिकारी और कर्मचारी वर्तमान में ऊर्जा निदेशालय, हिमाचल प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन और पावर कॉर्पोरेशन में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं, उन्हें 30 अप्रैल तक विभाग चुनने का विकल्प दिया जाए। उन्होंने कहा कि सिविल विंग के कर्मचारी भी लोक निर्माण विभाग या अन्य विभाग में जाने का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका कर्मचारियों की पदोन्नति और अन्य लाभों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और वे वर्तमान सेवा शर्तों के अंतर्गत ही कार्य करेंगे। सरकार आवश्यक नीतियां संशोधित कर उनके सभी लाभों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।
450 मैगावाट शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने 450 मैगावाट शोंग-टोंग जल विद्युत परियोजना की प्रगति की भी समीक्षा की और अधिकारियों को इस परियोजना को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने इस परियोजना को नवम्बर 2026 तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही उन्होंने परियोजना शुरू होने से पूर्व विद्युत निकासी (इवैक्वेशन) की योजना तैयार करने के भी निर्देश दिए ताकि आपातकाल स्थिति में राजस्व की हानि न हो। मुख्यमंत्री ने औद्योगिक क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों का तबादला करने के लिए कहा, इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
