Shimla: 20 अप्रैल तक नशे के नैटवर्क पर विस्तृत डोजियर तैयार करें सभी एसपी : सुक्खू

शिमला (संतोष): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस वर्ष 15 मार्च तक किसी भी जिला ने ड्रग नैटवर्क मैपिंग पूरी करने के निर्देश के बावजूद भी लक्ष्य हासिल नहीं किया है। उन्होंने सभी जिला प्रशासन को 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर चिट्टा के सप्लायर व उसके आदी सहित ड्रग नैटवर्क की मैपिंग पूर्ण करने के सख्ती से निर्देश दिए हैं। शनिवार को यहां एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को पंचायत स्तर तक नशे के तस्करों और उपभोक्ताओं पर पूरी गंभीरता के साथ विस्तृत डोजियर तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वह 20 अप्रैल को फिर से प्रगति की समीक्षा करेंगे और गलत रिपोर्ट देने वाले अधिकारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह पंचायत स्तर पर औचक निरीक्षण करेंगे।

मुख्यमंत्री ने सभी एसपी को नशे के नैटवर्क को खत्म करने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए तथा नशे से संबंधित गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने तथा निरंतर निगरानी रखने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशा माफिया द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को ध्वस्त किया जाएगा तथा कार्रवाई के लिए 259 संपत्तियों की पहचान की गई है। राज्य सरकार ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम तथा हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पारित किया है, जिसका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, एडीजीपी अभिषेक त्रिवेदी, सचिव आशीष सिंहमार और राजेश शर्मा मौजूद रहे, जबकि डीजीपी डा. अतुल वर्मा सहित सभी डीसी और एसपी वर्चुअली रूप से बैठक में शामिल हुए।

डीसी को जन शिकायतों के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित करने पर विचार कर रही है तथा इसके लिए डीसी को खाली पड़े सरकारी भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान को प्राथमिकता देने तथा मामलों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि देरी करने की प्रथा को रोका जाना चाहिए।

उन्होंने खंड स्तर पर अधिकारियों को सरकारी स्कूलों को गोद लेने तथा नियमित मासिक दौरा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने सभी डीसी को ब्लाक स्तर पर सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने विधवा और एकल नारी आवास योजना और महर्षि वाल्मीकि कामगार आवास योजना की भी समीक्षा की। उन्होंने सभी डीसी को पात्र लाभार्थियों की पहचान में तेजी लाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें जल्द से जल्द लाभ मिल सके।